कानपुर (ब्यूरो)। अगर कंज्यूमर किसी सर्विस या प्रोडक्ट के लिए कीमत चुकाता है फिर भी उसे तय समय पर सर्विस नहीं मिलती तो कंज्यूमर मुआवजे का हकदार है। इसी के तहत केस्को कंज्यूमर्स भी आने वाले समय में घंटों बिजली गायब रहने और तय समय में कन्ज्यूमर सर्विसेज उपलब्ध न कराने आदि पर केस्को से मुआवजा ले सकेंगे। इसके लिए केस्को में सर्किल लेवल पर कन्ज्यूमर ग्र्रीवांस एंड रिड्रेसल फोरम(सीजीआरएफ) गठित हो गई है। इनमें कन्ज्यूमर व एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर शामिल किए गए है। यह जानकारी मंडे को पब्लिक हियरिंग में यूपी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन(यूपीईआरसी) के चेयरमैन अरविन्द कुमार ने दी।
वेबसाइट पर मिलेगी फार्मेट
यूपीईआरसी के चेयरमैन अरविन्द कुमार ने कहा कि सीजीआरएफ में शिकायत के लिए फार्मेट भी केस्को की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जा रहा है। जिससे कन्ज्यूमर को आसानी रहे। जल्द ही डिवीजन व सबस्टेशन लेवल पर भी सीजीआरएफ बनाई जाएंगी। उन्होंने अवेयरनेस के लिए केस्को ऑफिसर्स को सीजीआरएफ के अधिक प्रचार-प्रसार करने को भी कहा। जिससे कंज्यूमर्स को अपने अधिकारों की जानकारी हो सके।
टैरिफ बढ़ाने का विरोध
इससे पहले यूपीईआरसी के ऑफिसर केस्को के करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए एनुअल रेवेन्यू रिक्वॉयर, टैरिफ, परफार्मेन्स को लेकर पब्लिक हियरिंग की। पब्लिक हियरिंग में लोगों ने टैरिफ बढ़ाए जाने का विरोध किया। उत्तर प्रदेश उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार ने कहा कि पिछले कई वर्षो से केस्को फायदे में चल रही है। वर्ष 2022-23 में भी 152 करोड़ का फायदा हुआ था। अब पॉवर टैरिफ बढ़ाने के लिए गलत ढंग से 407 करोड़ का घाटा दिखाया जा रहा है।
स्काडा सिस्टम डेवलप करें
फीटा के महासचिव उमंग अग्र्रवाल ने कहा कि टैरिफ न बढ़ाया जाए, इंडस्ट्रियल एरिया में भी स्काडा पॉवर सप्लाई सिस्टम डेवलप करना चाहिए। जिससे बिजली संकट से छुटकारा मिल सके। वहीं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन कानपुर के अध्यक्ष दिनेश बरासिया ने केस्को के एआरआर को मनगढ़ंत बताया और कहा कि गलत बिलिंग पर फाइन नहीं लगाना चाहिए। इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रिपिंग की समस्या हल होनी चाहिए।
परफॉर्मेंस रिव्यू के बाद डिसीजन
यूपीईआरसी के चेयरमैन अरविन्द कुमार ने कहा कि अपने खर्चे मीट आउट करने के लिए पॉवर सप्लाई कम्पनीज नया पॉवर टैरिफ दाखिल करती है। इसको लेकर आज(सोमवार) कानपुर में पब्लिक हियरिंग की गई है। अभी अन्य शहरों में भी पब्लिक हियरिंग की जाएगी। 120 दिन का टाइम होता है। प्रॉसेज पूरा कर नए पॉवर टैरिफ पर डिसीजन किया जाएगा। कन्ज्यूमर पर अनावश्यक बोझ नहीं डाला जाएगा। पॉवर सप्लाई कम्पनीज के एआरआर, उनको दिए गए डिस्ट्रिब्यूशन व ट्रांसमिशन लॉस कम करने आदि टारगेट का रिव्यू किया जाएगा। अगर वह खरी नहीं उतरती है तो अनावश्यक खर्चो में कटौती कराई जाएगी।
कनेक्शन व करप्शन की गूंज
पब्लिक हियरिंग के दौरान नए कनेक्शन देने में केस्को इम्प्लाइज की मनमानी की लोगों ने शिकायत की। साथ ही करप्शन की भी शिकायत की। इनमें खासतौर पर सोसाइटी वाले एरियाज व पोल से अधिक दूरी वाले कन्ज्यूमर शामिल रहे। यूपीईआरसी के चेयरमैन ने कहा कि पब्लिक हियरिंग में की गई शिकायतों के लेटर केस्को एमडी को दे दिए। उनसे आयोग रिपोर्ट लेगा। सुनवाई के दौरान यूपीईआरसी के सेक्रेटरी शैलेन्द गौड़ सिंह, मेंबर संजय सिंह, केस्को एमडी सैमुअल पॉल एन, डायरेक्टर राकेश वाष्र्णेय आदि थे।
