-मेट्रो के लिए ली जाएंगी प्राइवेट जमीनें
-आज फाइनल होगा कंपनसेशन का रेट
-थर्सडे को डीएम की अध्यक्षता में होगी मीटिंग, प्राइवेट जमीनों का कंपनसेशन रेट होंगे तय
-मेट्रो के दोनों कॉरिडोर को मिलाकर तीन हेक्टेयर से ज्यादा प्राइवेट जमीन की होगी जरूरत
-फिलहाल प्रॉयरिटी सेक्शन आईआईटी से मोतीझील के बीच मेट्रो के लिए अर्जित होंगी जमीनें
KANPUR: कानपुर मेट्रो के टेंडर खुलने के बाद अब काम शुरू करने के लिए जमीन तैयार की जाने लगी है। गवर्नमेंट के बाद अब लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने प्राइवेट जमीनों को लेने की तैयारी शुरू कर दी है। थर्सडे को डीएम की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। जिसमें आईआईटी से मोतीझील तक मेट्रो के प्रॉयरिटी सेक्शन में आने वाले प्राइवेट जमीनों का कंपनसेशन रेट फाइनल किया जा सकता है।
टोटल 158 हेक्टेयर जमीन
कानपुर में दो रूट पर मेट्रो चलाई जानी है। फर्स्ट रूट में आईआईटी से फूलबाग होते हुए नौबस्ता और दूसरे रूट में सीएसए से विजय नगर होते हुए बर्रा-8 तक मेट्रो दौड़ेगी। इन दोनों कॉरिडोर को मिलाकर कानपुर मेट्रो को लगभग 158.6904 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होगी। इसमें सबसे अधिक 148.705 हेक्टेयर जमीन स्टेट गवर्नमेंट की है।
सरकारी जमीन के लिए एनओसी
कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट से पास हो चुका है। इसलिए रूट में आ रही सरकारी जमीनों की कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। मेट्रो के लिए केवल एनओसी लेनी होगी या जमीन ट्रांसफर होगी। यह सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसी तरह 7.0454 हेक्टेयर जमीन सेंट्रल गवर्नमेंट की है। इसमें ज्यादातर जमीन नेशनल हाइवे जीटी रोड व हमीरपुर रोड की है। जीटी रोड की एनओसी पाने की कवायद अंतिम दौर में है। कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट में 2.94 हेक्टेयर जमीन प्राइवेट भी है। फिलहाल कानपुर मेट्रो प्रॉयरिटी सेक्शन आईआईटी से मोतीझील के बीच दौड़ेगी।
जमीन पर काम की तैयारी
प्रॉयरिटी सेक्शन आने वाली जमीनों का ज्वाइंट सर्वे पहले लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन (तहसील सदर) कर चुका है। अब आईआईटी से मोतीझील के बीच आ रही इन प्राइवेट जमीनों को लेने की तैयारी शुरू कर दी गई है। एलएमआरसी ऑफिसर्स के मुताबिक थर्सडे को डीएम विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में प्राइवेट जमीनों को लेकर मीटिंग होगी। इसमें जमीनों का कंपनसेशन रेट तय किया जाएगा। इसी रेट के हिसाब से प्राइवेट जमीन का एक्विजीशन किया जाएगा।
मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जमीन
सेंट्रल गवर्नमेंट--7.0454 हेक्टेयर
स्टेट गवर्नमेंट-- 148.705 हेक्टेयर
प्राइवेट-- 2.94 हेक्टेयर
टोटल-- 158.6904 हेक्टेयर
