आई ब्रेकिंग
-पहले लागू की गई वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम (ओटीएस)को शासन से मिला एक्सटेंशन, सिर्फ रेजिडेंशियल को मिलेगा लाभ
-हाउस टैक्स के बकाए में 31 जनवरी तक 20 परसेंट छूट और ब्याज होगा माफ, फरवरी व मार्च में सिर्फ 10 परसेंट छूट
-28 दिसंबर को होने वाले सदन में रखा जाएगा प्रस्ताव, नॉन-रेजिडेंशियल भवनों को ओटीएस का नहीं मिलेगा लाभ
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KANPUR : कानपुर में एक बार फिर वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम (ओटीएस) को लागू किया जा रहा है। शासन से स्कीम को एक्सटेंशन मिलने के बाद 28 दिसंबर को सदन में इस प्रस्ताव को रखने की तैयारी भी कर ली गई है। इसमें 3,65,534 रेजिडेंशियल बिल्डिंग ओनर इसका लाभ ले सकेंगे। जबकि 38,817 नॉन-रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज को इससे बाहर रखा गया है। सोर्सेज के मुताबिक 31 जनवरी तक स्कीम के तहत बकाए हाउस टैक्स का पूरा ब्याज माफ और मूलधन पर 20 परसेंट की छूट दी जाएगी। इसके बाद फरवरी और 31 मार्च तक टैक्स में 10 परसेंट की छूट मिलेगी।
रेजिडेंशियल्स का होगा समायोजन
अपर नगर आयुक्त अमृत लाल बिंद के मुताबिक पुरानी स्कीम को ही एक्सटेंड किया गया है। सदन से इसे पास कराना जरूरी था। शासन के निर्देशों के मुताबिक अब 3,65,534 आवासीय भवनों को ही इसका लाभ मिलेगा। जबकि नॉन रेजिडेंशियल को इससे बाहर कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि मार्च से मई के बीच लाभ लेने वाले 9,000 आवासीय लोगों का इस स्कीम में समायोजन होगा। जबकि नॉन रेजिडेंशियल लोगों को लाभ मिलने के बाद भी बाकी की रकम जमा करनी होगी।
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कम वसूली से बढ़ी चिंता
नगर निगम पिछले 5 सालों से फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है। शासन से मिलने वाली ग्रांट में कटौती और हाउस टैक्स वसूली 100 परसेंट न होना इसका बड़ा कारण है। इसको देखते हुए नगर निगम ने फिर से ओटीएस लागू करने जा रहा है। बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए हाउस टैक्स का टारगेट 220.48 करोड़ रुपए रखा गया है। लेकिन अभी तक सिर्फ 101 करोड़ की वसूली ही हो सकी है। अगर हाउस टैक्स वसूली नहीं बढ़ी तो कर्मचारियों की सैलरी तक देने में दिक्कतें आ सकती हैं।
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सिर्फ 36 परसेंट वसूली हुई
हाउस टैक्स वसूली को लेकर नगर निगम अपने टारगेट के मुकाबले काफी पीछे हैं। अभी तक 26 दिसंबर तक सिर्फ 36 परसेंट वसूली ही की जा सकी है। दिसंबर के टैक्स वसूली की बात करें तो 49.03 परसेंट ही वसूली हो सकी है। 5 दिन में हर जोन के आरआई को मिनिमम 5 करोड़ का टारगेट पूरा करना है।
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गवर्नमेंट ऑफिसेस को मार्च तक छूट
गवर्नमेंट और सेमी-गवर्नमेंट ऑफिसेस को इस योजना के तहत छूट मार्च 2020 तक मिलेगी। गवर्नमेंट टीचिंग इंस्टीट्यूट से जुडे़ हॉस्टल को भी इसका लाभ मिलेगा। जबकि प्राइवेट हॉस्टल चलाने वालों को इससे दूर रखा गया है।
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ओटीएस से 173 करोड़ वसूली का टारगेट
बिल्डिंग टाइप भवन संख्या बैलेंस ब्याज टोटल
रेजिडेंशियल 3,65,534 39.77 21.11 60.88
नॉन रेजिडेंशियल 38,817 73.87 39.20 113.07
नोट- भवन संख्या छोड़कर बाकी आंकड़े करोड़ में।
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इतना अचीव हुआ हाउस टैक्स टारगेट
फाइनेंशियल ईयर टारगेट वसूली
2017-18 150 करोड़ 124.88 करोड़
2018-19 190 करोड़ 154.55 करोड़
2019-20 220 करोड़ 101 करोड़ (दिसंबर तक)
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हाउस टैक्स की इतनी हुई वसूली
जोन टारगेट दिसंबर तक वसूली वसूली परसेंटेज
1 40.97 करोड़ 17.50 39.60
2 43.70 16 32.77
3 21.30 9.09 37.19
4 41.17 14.57 31.51
5 45.75 23.01 43.93
6 57.10 21.34 33.28
नोट- आंकड़े करोड़ में हैं।
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28 दिसंबर को होने वाले नगर निगम सदन में ओटीएस के प्रस्ताव को रखा जाएगा। पुरानी स्कीम को ही एक्सटेंशन मिला है। इस बार सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वाले ही इसका लाभ ले सकेंगे।
-अमृत लाल बिंद, अपर नगर आयुक्त।
