-कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट पर जापानी टीम ने दी सैद्धान्तिक सहमति
-जापानी टीम अपने कॉन्ट्रैक्टर व कंसलटेंट से कराएगी कॉस्टिंग
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KANPUR : सैटरडे को लखनऊ में हुई जापानी टीम, एलएमआरसी, राइट्स और केडीए अफसरों की अहम मीटिंग में कानपुर मेट्रो ने दम भरकर रफ्तार भरी। जापानी टीम की कसौटी पर हर लिहाज से कानपुर मेट्रो खरी उतरी। टीम ने मेट्रो की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को 100 में से 100 अंक देते हुए सैद्धान्तिक सहमति दे दी है। इससे अफसरों को जापानी कम्पनी से अधिक से अधिक फाइनेंशियल हेल्प की मिलने की उम्मीद और बढ़ गई है।
डेरा डाले थी जापानी टीम
कानपुर मेट्रो की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैबिनेट से पास हो चुकी है और स्टेट गवर्नमेंट ने अगले साल के बजट में 50 करोड़ रुपए भी रखे हैं। लेकिन कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट तकरीबन 14 हजार करोड़ का है। इसी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा जाइका, वर्ल्ड बैंक सहित अन्य से फाइनेंशियल हेल्प की कोशिशें तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में पिछले दिनों जापानी कम्पनी जाइका का 9 सदस्यीय दल टीम लीडर टी मुराकामी की अगुवाई में मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर कानपुर आई थी। टीम ने कानपुर मेट्रो के दोनों रूट का निरीक्षण किया। एक-एक स्टेशन देखा। उनके फोटोग्राफ लिए और वीडियो भी बनाया। पिछले चार दिनों से जाइका की टीम लखनऊ में डेरा डाले हुए थे। टीम ने मेट्रो प्रोजेक्ट्स से जुड़े हर बिन्दु पर राइट्स और कानपुर में मेट्रो दौड़ाने की जिम्मेदारी संभाल रहे लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन के अफसरों की मीटिंग की।
टीम ने दिए फुल मार्क्स
मीटिंग में एलएमआरसी के एमडी कुमार केशव व डायरेक्टर महेन्द्र कुमार, अजय रस्तोगी, चीफ इंजीनियर रमेश कुमार, केडीए वीसी जयश्री भोज आदि अफसर मौजूद थे। केडीए अफसरों की मुताबिक जाइका की टीम द्वारा कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट का प्रजेंटेशन किया। जापानी टीम ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को कम्प्लीट बताते हुए 100 में से 100 अंक दिए। उन्होंने फीडबैक देते हुए कानपुर मेट्रो के रूट, स्टेशन, ट्रैफिक लोड, मेट्रो यार्ड, रोलिंग आदि की प्रशंसा करते हुए सैद्धान्तिक सहमति दी। उन्होंने मेट्रो प्रोजेक्ट को फायदेमन्द बताया है। टीम ने एलीवेटेड रूट की ऊंचाई कम करने से खर्च कम हो जाने का सुझाव भी दिया। हालांकि केडीए व राइट्स अफसरों ने उन्हें रेलवे व हाइवे अथॉरिटी के नॉर्म्स का हवाला दिया।
केंद्र सरकार काे भेजेंगे
केडीए के चीफ टाउन प्लानर आशीष शिवपुरी ने बताया कि जाइका ने डीपीआर को सैद्धान्तिक सहमति दे दी है। अब उनके द्वारा जापान में इसकी कॉस्टिंग का कॉन्ट्रैक्टर व कंसलटेंट के जरिए परीक्षण कराएंगे। केडीए वीसी जयश्री भोज ने कहा कि डीपीआर में दी हुई कॉस्टिंग को एक से डेढ़ महीने में पुन: परीक्षण कराकर जानकारी दे दें। जिससे कि जल्द से जल्द डिटेल प्रोजेक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जा सके। अफसरों का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पास होने के बाद ही केन्द्र सरकार के जरिए फाइनेंशियल हेल्प के लिए प्रोजेक्ट जापान सरकार को भेजा जाएगा।
