कानपुर(ब्यूरो)। अपनी हाउसिंग स्कीम को डेवलप करने में बजट की समस्या न हो, इसलिए केडीए शासन से फाइनेंशियल हेल्प लेगा। साउथ सिटी की बिनगवां स्कीम में जमीन अधिग्र्रहण के लिए केडीए ने शासन से 200 करोड़ रुपए मांगे हैं। इसी तरह न्यू कानपुर सिटी में जमीन अधिग्र्रहण के लिए 700 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल हेल्प मांगी है। वहीं चकेरी, रूमा व कुलगांव की जमीन पर प्रपोज्ड बिजनेस सिटी के लिए भी प्रपोजल बनाकर शासन को भेजने की तैयारी है।

4 गुनी कीमत चुकानी पड़ती
दरअसल इनवेस्टर्स को यूपी की ओर अट्रैक्ट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट खासे प्रयास कर रही हैं। इसी कड़ी में इनवेस्टर्स समिट भी की गई है। इनवेस्टर्स को इंडस्ट्री या बिजनेस शुरू करने में डेवलप्ड जमीन की परेशानी न हो, इसके लिए गवर्नमेंट भी अलर्ट है। केडीए ऑफिसर्स के मुताबिक, इसी वजह से यूपी के आवास विकास विभाग ने जमीन अधिग्र्रहण व इसके डेवलपमेंट को लेकर 4 हजार करोड़ रुपए रखे हैं। जिससे किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी को जमीन के अधिग्र्रहण में धन की कमी का सामना न करना पड़े। क्योंकि मौजूदा जमीन अधिग्रहण पॉलिसी के मुताबिक, सर्किल रेट से चार गुनी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर अथॉरिटीज मुआवजा चुकाने की स्थिति में नहीं है तो तुरंत आवास विकास को प्रपोजल भेजा जाए।

सभी तरह के प्लॉट मिलेंगे
कल्याणपुर-सिंहपुर और सिंहपुर-मैनावती रोड के एक साइड केडीए 153 हेक्टेयर में न्यू कानपुर सिटी हाउसिंग स्कीम लाने जा रहा है। इसमें सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, होटल, कन्वेंशन सेंटर, ग्र्रुप हाउसिंग, कामार्शियल व रेजीडेंशियल प्लाट आदि शामिल है। इस स्कीम में फिलहाल 850 लोगों की जमीन आ रही है, जिसके अधिग्र्रहण पर 700 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया। फाइनेंशियल हेल्प के लिए आवास विकास विभाग को प्रपोजल भेजा गया है। इसी तरह बिनगवां में प्रपोज्ड स्कीम में केडीए की ग्र्राम समाज व अरबन सीलिंग और प्राइवेट मिलाकर 47 हेक्टेयर जमीन है। इस स्कीम को डेवलप करने के लिए भी 200 करोड़ का शासन को प्रपोजल भेजा है।

इस स्कीम में कॉमर्शियल स्पेस अधिक
वहीं चकेरी, रूमा व कुलगांव की करीब 500 हेक्टेयर जमीन पर प्रपोज्ड बिजनेस सिटी स्कीम के लिए मास्टर प्लान 2031 पास होने का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल यहां लैंडयूज एग्र्रीकल्चर है। एयरपोर्ट टर्मिनल, जीटी रोड प्रयागराज व रिंग रोड के पास जमीन होने के कारण इस स्कीम में कॉमर्शियल स्पेस अधिक होगा। बड़े साइज के प्लॉट भी अधिक रखने की तैयारी ऑफिसर्स ने की थी। ड्राफ्ट मास्टर प्लान में पहले ही लैंडयूज बदला जा चुका है। केडीए ऑफिसर्स के मुताबिक मास्टर प्लान पास होने के बाद इस स्कीम के लिए जमीन अधिग्र्रहण व डेवलप करने के लिए शासन को प्रपोजल भेजा जाएगा। केडीए के चीफ इंजीनियर आशुतोष श्रीवास्तव ने बताया कि जमीन अधिग्र्रहण व डेवलपमेंट के लिए आवास विकास विभाग ने 4 हजार करोड़ रूपए रखे हैं।
केडीए के अधिकारी ने कहाः
बिनगवां व न्यू कानपुर सिटी की जमीन अधिग्र्रहण के लिए 900 करोड़ के प्रपोजल भेजे जा चुके हैं। बिजनेस सिटी के लिए भी भेजा जाएगा। अगर शासन ने फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलती है तो केडीए ये स्कीम खुद डेवलप करेगा।
- शत्रोहन वैश्य, सेक्रेटरी, केडीए