कानपुर (ब्यूरो)। कानपुर: केडीए की मोस्ट अवेटेड न्यू कानपुर सिटी हाउसिंग स्कीम को जमीन पर लाने के लिए केडीए को एक और सफलता मिल गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यू कानपुर सिटी व बिनगवां हाउसिंग स्कीम के लिए 187.28 करोड़ रुपए का बजट रिलीज किया है। इसमें से 181.50 करोड़ रुपए न्यू कानपुर सिटी के लिए हैं और 5.78 करोड़ रुपए बिनगवां हाउसिंग स्कीम के लिए हैं। इससे पहले स्टेट गवर्नमेंट भी इन हाउसिंग स्कीम के लिए 200 करोड़ रुपए पहले जारी कर चुकी है। बता दें कि केडीए ने किसानों से सीधे रजिस्ट्री कराकर मुआवजा देना भी शुरू कर दिया है।
डायरेक्शंस के साथ
दरअसल, कल्याणपुर-सिंहपुर तिराहा और मैनावती मार्ग के एक साइड 153.21 हेक्टेयर जमीन पर केडीए ने न्यू कानपुर सिटी बसाने की प्लानिंग की है। पिछले वर्ष हुई इनवेस्टर्स मीट में केडीए ने अपनी फ्लैगशिप हाउसिंग स्कीम न्यू कानपुर सिटी व बिनगवां को इनवेस्टर्स के सामने रखा था। न्यू कानपुर सिटी में 90 से 450 स्क्वायर मीटर एरिया तक के 1350 रेजीडेंशियल प्लॉट है। इसके अलावा 220 कामार्शियल प्लॉट भी है। यही नहीं ग्र्रुप हाउसिंग, मॉल, होटल, एजूकेशनल इंस्टीट्यूट्स आदि के लिए भी जमीन रखी गई है।
स्टेट व सेंट्रल तक भेजे गए
केडीए ने फाइनेंशियल हेल्प के लिए इन हाउसिंग स्कीम्स को स्टेट गवर्नमेंट को भेजा था। स्टेट गवर्नमेंट ने इन प्रोजेक्ट्स में डेवलपमेंट वक्र्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपसिटल इनवेस्टमेंट 2023-24 के तहत प्रपोजल भेजा था। जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कर दिया है।
इन डेवलपमेंट वक्र्स के लिए बजट
सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पास करने के साथ ही 187.28 करोड़ रुपए जारी किए हैं। केडीए के पीआरओ एसबी राय ने बताया कि इसमें से न्यू कानपुर सिटी स्कीम में रोड्स बनाने के लिए 41.50 करोड़ रुपए, 20 एमएलडी के सीवेज ट्रीटमेंट 70 करोड़ रुपए हैं। इसी स्कीम में इलेक्ट्रिसिटी आदि सबस्टेशंस के लिए 70 करोड़ रुपए दिए गए है। वहीं बिनगवां हाउसिंग स्कीम की इनर रोड्स के लिए 5.78 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
724 करोड़ देना है मुआवजा
153 हेक्टेयर में प्रपोज्ड न्यू कानपुर सिटी स्कीम में लगभग 88 हेक्टेयर जमीन प्राइवेट है। इन जमीनों की मालिकों की संख्या करीब 750 है। एक्विजीशन पॉलिसी के मुताबिक जमीन मालिकों को भूमि की कीमत का चार गुना मुआवजा दिया जाना है। इस पर लगभग 724 करोड़ रुपए खर्च आ रहा है। इसके लिए केडीए ने शासन से फाइनेंशियल हेल्प मांगी थी। शासन इसमें से 362 करोड़ रुपए देने पर सहमति जता चुका है। यही नहीं करीब एक महीने पहले न्यू कानपुर सिटी के लिए 150 करोड़ रुपए भी जारी चुका है।
केडीए करा रहा रजिस्ट्री
ग्र्रांट रिलीज होने की जानकारी पाकर केडीए ने संभलपुर, गंगपुर चकबदा, सिंहपुर कछार, हिन्दूपुर व बैरी अकबरपुर गांवों की जमीन लेने के लिए विलेजवाइज कैम्प भी लगाया था। केडीए ऑफिसर्स के मुताबिक 107 किसानों ने सहमति दे दी है। अब केडीए ने अपने पक्ष में इन किसानों से रजिस्ट्री कराने का प्रॉसेज शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सैटरडे को 6 किसानों ने केडीए के पक्ष में रजिस्ट्री भी कर चुके हैं।