कानपुर (ब्यूरो)। अब पार्षद अपने क्षेत्र में पब्लिक के लिए ज्यादा विकास करा सकेंगे। क्योंकि पार्षद निधि में 68 परसेंट की बढ़ोत्तरी हो गई है। अभी तक यह निधि 15 लाख रुपए सालाना थी जो बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई। मंगलवार को नगर निगम सदन की पहली कार्यकारिणी की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई है। कार्यकारिणी बैठक में इसके अलावा कई और अहम प्रस्ताव भी पास किए गए। बैठक से पहले उपसभापति के लिए सर्वसम्मति से पार्षद संतोष साहू को चूना गया।

वॉशिंग सेंटर के लिए रजिस्ट्रेशन
नगर आयुक्त शिव शरणप्पा जीएन ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि वाहनों को धोने के लिए वॉशिंग सेंटर को भी नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के अलावा पानी की बर्बादी रोकने के लिए री-साइकिलिंग प्लांट लगाने का भी नियम बनाया गया है। वॉशिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन न होने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से सीज किया जाएगा।

बिल्ली पालने का शौक है तो खर्च करने होंगे 300
अब बिल्ली पालने वालों को न केवल नगर निगम में बिल्ली का रजिस्ट्रेशन कराना होगा बल्कि तीन सौ रुपये रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा करनी होगी। देसी विदेशी नस्ल की बिल्ली का रजिस्ट्रेशन नगर निगम में कराया जाएगा। इससे पहले डॉग का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। जिससे प्रति वर्ष सात लाख रुपये की इनकम नगर निगम को होती है।

एमजी गल्र्स कॉलेज बनेगा मॉडल स्कूल
महापौर प्रमिला पांडेय ने बताया कि नगर निगम के स्वामित्व में 12 स्कूल कॉलेज हैं। जिसमें सिविल लाइन स्थित एमजी गल्र्स कॉलेज को मॉडल स्कूल की तरह डेवलप किया जाएगा। प्राइवेट स्कूल की तरह एमजी कॉलेज में हर सुविधाएं मिलेंगी। ताकि कम खर्च में गरीब छात्राओं इंग्लिश मीडिया स्कूलों की तरह एमजी गल्र्स कॉलेज में पढ़ सकें।

सबमर्सिबल पंप पर लगेगा मीटर
पानी के दोहन को बचाने के लिए अब गली मोहल्ले में और कॉमर्शियल यूज में लगे सबमर्सिबल पंप पर घड़ी मीटर लगाया जाएगा। मीटर के जरिए कितना पानी सबमर्सिबल पंप से दोहन किया जाएगा, उसका मानक फिक्स किया जाएगा। इसके अलावा रोड पर लगे कॉमर्शियल सबमर्सिबल पर भी अंकुश लगाने के लिए उन्हें सीज किया जाएगा।

30 करोड़ की होगी बचत
नगर निगम ने पनकी स्थित कूड़ा प्लांट की 10 एकड़ जमीन पर सीयूजीएल को प्लांट लगाने की मंजूरी कार्यकारिणी ने दी है। सीयूजीएल 250 करोड़ रुपए से प्लांट लगाएगा और कूड़े से बायोगैस बनाएगा। शहर से रोजाना निकलने वाले 1400 मीट्रिक टन का निस्तारण भी होगा और गैस भी बनेगी। इससे नगर निगम को सालाना 30 करोड़ रुपए की बचत भी होगी। नीदरलैड की कंपनी से नगर निगम का एमओयू भी साइन हो गया है। कंपनी को केवल शहर से गारबेज कलेक्शन करके देना होगा।

इन फैसलों को भी मिली मंजूरी
- डोर टू डोर गारबेज कलेक्शन के यूजर चार्ज वसूलने के लिए सभी जोन में 10-10 एनफोर्समेंट टीम लगाई जाएंगी। शुरुआती दौर में 6 माह तक टीम काम करेंगी।
- 10 जूनियर इंजीनियर्स को नगर निगम संविदा पर रखेगा और 50 माली भी आउटसोर्सिंग में रखे जाएगे। रोड पर पेड़ों की छटाई के लिए दो टीम काम करेंगी।
- डॉग केयर यूनिट भी बनाया जाएगा। इसके मवेशी के लिए एक एंबुलेंस भी होगी जिसमें शिकायत मिलने पर उन्हें प्राथमिक उपचार मिल सके।
-चट्टï के खिलाफ अभियान चलाए जाएगा। पहले उन्हें नोटिस दी जाएगी। नाला सफाई के दौरान सबसे ज्यादा गारबेज नालों में गोबर मिला।
- यूनियन क्लब, डीएवी ग्राउंड और नेहरू युवा केंद्र की लीज खत्म हो गई। उन्हें नोटिस दिया जाएगा।
- नानाराव पार्क के स्वीमिंग पूल व बारात शाला, धर्मशाला व सामुदायिक केंद्र के टेंडर के जरिए संचालक निजी हाथ में दिया जाएगा।
कमेटी करेगी नाला सफाई की जांच
शहर में नाला सफाई में लापरवाही के मामले में कार्यकारिणी की बैठक में सभी सदस्यों व महापौर एकमत थे। उन्होंने नाला सफाई की जांच के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला लिया है। जिसमें पार्षदों के साथ नगर निगम के अफसर भी शामिल होंगे। जांच के बाद ही नाला सफाई का भुगतान करने का फैसला महापौर ने लिया है।

गार्बेज व्हीकल की बदलेगी डिजाइन
गारबेज कलेक्शन के लिए नगर निगम ने 8 करोड़ रुपये से कई गाडिय़ों को खरीदा है। इसके लेकर कार्यकारिणी बैठक में कार्यकारिणी सदस्य अभिषेक गुप्ता ने आपत्ति जताई। जिस पर बीच बैठक में कार्यकारिणी के सदस्यों व नगर निगम के अफसरों ने व्हीकल का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि हैड कलेक्शन व्हीकल तो ठीक पाया गया लेकिन साइकिल रिक्शा कलेक्शन के आगे के पहिए में खामी है। जिसके बाद फैसला लिया गया कि उसके आगे के पहिए को बदला जाएगा।