कानपुर(ब्यूरो)। सरसौल सहित तीन गांवों की जमीन पर बनने वाले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए भूमि अधिग्र्रहण तो पूरा हो गया है, लेकिन लॉजिस्टिक पार्क तक जाने के लिए कनेक्टिविटी की समस्या पैदा हो गई है। नेशनल हाइवे को जोडऩे वाले सरसौल क्रासिंग पर बन रहे ब्रिज से लॉजिस्टिक पार्क तक प्रस्तावित रोड का काम शुरू होना तो दूर अब तक स्थलीय सर्वे तक नहीं हुआ है। प्रशासन ने मामले में सख्ती दिखाते हुए डीएफसीसीआईएल (पश्चिम) को लेटर भेजकर नाराजगी जताई है। कहा है कि पीडब्ल्यूडी व राजस्व विभाग के अधिकारी कनेक्टिविटी का खाका तैयार करे। जिससे लॉजिस्टिक पार्क का काम शुरू हो सके।
आसानी से पहुंचेगा माल
एडीएम-एलए सत्येन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि लॉजिस्टक पार्क के लिए भूमि का अधिग्रहण कर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) को कब्जा दे दिया है। यह पार्क रूमा स्टेशन के पास बन रहा है। यहां माल की लोडिंग, अनलोडिंग का कार्य होगा। उद्यमी अपना माल गोदाम किराए पर लेकर रख सकेंगे। जरूरत पडऩे पर अन्य शहरों को भी भेज सकेंगे। भूमि अधिग्रहण के लिए 130 करोड़ रुपए प्रशासन को दिए गए थे। जिसमें से अबतक 105 करोड़ रुपए बांट दिया गया है।
56 हेक्टेयर जमीन पर
कानपुर में दो कंटेनर डिपो है। एक गोविंदपुरी और दूसरा पनकी में स्थित है। सिटी में ट्रैफिक लोड ज्यादा होने पर यहां तक व्यापारियों के वाहन पहुंचने में दिक्कत होती है। जिससे शहर के उद्यमियों को अपने माल के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता हैै। जिसे देखते हुए डेडिकेडेट फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ने सरसौल ,फुफवार, हाथीपुर की 56 हेक्टेयर जमीन का अधिग्र्रहण कर लाजिस्टिक पार्क बनाने जा रहा है। हालांकि जमीन के मालिकाना हक पर 144 किसानों का आपस में विवाद भी चल रहा है।
व्यापारियों को राहत
किसी दूसरे स्टेट या सिटी से जब कानपुर में माल आएगा तो वह सिटी के अंदर आने की बजाय सीधे इसी लॉजिस्टिक पार्क के स्टोरेज में रखा जाएगा। जरूरत के अनुसार, इन गोदामों से बाद में सामान पहुंचाया जाएगा। प्रोजेक्ट को एक साल में 500 करोड़ रुपए के शुरुआती लागत से तैयार किया जाएगा। लॉजिस्टिक पार्क की कनेक्टिविटी नेशनल हाईवे से की जानी है, लेकिन सरसौल क्रॉसिंग पर बन रहे ब्रिज से आगे पार्क तक कनेक्टिविटी की समस्या है। कुछ समय पहले एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स की मीटिंग में आरओबी से लॉजिस्टिक पार्क तक रोड बनाने का डिसीजन हुआ था। डीएफसीसीआईएल प्रोजेक्ट तैयार करने को कहा गया था, लेकिन अब तक सर्वे भी नहीं हुआ।
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लॉजिस्टक पार्क हाईलाइट्स
56 हेक्टेयर पर बनेगा लॉजिस्टक पार्क
03 गांवों से जमीन की गई अधिग्रहण
130 करोड़ मुआवजे के लिए दिए गए
105 करोड़ रुपए का बांटा मुआवजा
144 किसानों का आपस में विवाद
500 करोड़ पार्क के लिए शुरुआती लागत
कोट
जमीन अधिग्रहण का कार्य खत्म हो गया है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टक पार्क की तैयारी पूरी कर ली गई है। लॉजिस्टिक पार्क तक कनेक्टिविटी कराई जा रही है। इसके लिए रोड बनाई जाएगी। जिससे कंटेनर्स का आवागमन आसानी से हो सके।
सतेन्द्र कुमार सिंह, एडीएम भू अध्याप्ति विभाग
