कानपुर (ब्यूरो)। क्या आपने कभी सुना है कि &खाकी&य में भी दबंग होते है। जी, हां ये उतना ही सच है जितनी मिठाई मीठी होती है। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस में भी 90 दबंग है। जो सालों से पुलिस आवासों पर कब्जा किए है। ये दबंग सालों से दूसरे जिलों में तैनात है लेकिन इसके बाद भी आवास नहीं छोड़ रहे हैं। बार-बार नोटिस और अल्टीमेटम देने के बाद भी आवास खाली नहीं कर रहे हैं। अब इन सभी का एक महीने का वेतन कटौती करने के साथ ही विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।


नोटिस का असर नहीं
ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि पुलिस लाइन और रेलबाजार में पुलिस विभाग में तैनात दारोगा और सिपाहियों के लिए आवास बने हुए है। इनमें से करीब 90 ऐसे दरोगा सिपाही हैं, जिनका गैर जनपद ट्रांसफर तो हो गया है लेकिन दूसरे जिलों में ज्वाइन करने के बाद भी अपना सरकारी आवास नहीं छोड़ रहे हैं। उन्हें कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अब सख्त कार्रवाई करते हुए सभी का एक महीने का वेतन कटौती का आदेश दिया गया है। विभागीय कार्रवाई करने का सभी को अल्टीमेटम दिया गया है।


अगर नहीं खाली किया तो
जेसीपी ने बताया कि अगर इसके बाद भी आवास खाली नहीं किया गया तो वेतन कटौती और विभागीय कार्रवाई के साथ ही ताला तोडक़र जबरन खाली कराया जाएगा। क्यों कि भारी संख्या में ऐसे पुलिस कर्मी हैं, जिनकी तैनाती कानपुर में है और उन्हें आवास नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते उन्हें काफी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है।


आवास की कमी से जूझ रहा विभाग
कानपुर में तैनात पुलिस कर्मियों के सापेक्ष यहां पर पुलिस आवास कम बने हुए हैं। इसके चलते यहां तैनात पुलिस कर्मियों को आशियाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इस वजह से ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने सख्त एक्शन लेते हुए कार्रवाई का आदेश दिया है। 90 क्वार्टर खाली होने हैं। 300 से ज्यादा आवास की एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई हैं। आवास पर कब्जा जमाए पुलिसकर्मियों का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई और माता पिता के इलाज की वजह से कानपुर का आवास नहीं छोड़ा है। अब परिवारों को प्राइवेट घरों में रखना पड़ेगा।


90 कांस्टेबल-दरोगा आवास पर सालों से किए हैं कब्जा
4 साल पहले ट्रांसफर हो चुका है कई पुलिसकर्मियों का
1 महीने का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं जेसीपी ने
300 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की आवास की एप्लीकेशन पेंडिंग


खाली कराने का प्लान
-कई बार दी जा चुकी है आवास खाली करने को नोटिस
-अब एक महीने का वेतन कटौती का दिया गया आदेश
-विभागीय कार्रवाई करने का भी सभी को अल्टीमेटम
-फिर भी नहीं छोड़ा तो ताला तोडक़र खाली कराया जाएगा।