कानपुर (ब्यूरो) मोतीझील में आयोजित इस समापन सत्र का शुभारंभ राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला व जिला पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल वरुण ने किया। चीफ गेस्ट विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना रहे। उन्होंने कहा कि नगर निगम सड़क बनाती है और जल निगम उसकी खुदाई कर देता है, ऐसे में जल निगम में होने वाले कार्य की अनुमति नगर निगम से मिलनी चाहिए।
पीएम से की जाएगी सिफारिश
सात राज्यों से आए महापौर ने शहर स्वराज्य पर सहमति जताई और तीस साल पहले संसद में पारित 74वां संशोधन लागू करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया। नवीन जैन ने बताया कि म्युनिसिपल कैडर गठित किए जाने के लिए एक्ट में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव भी परिषद ने पारित किया गया है। जिसे लागू करने के लिए अब पीएम से सिफारिश करेंगे।
एक हफ्ते में वेतन दोगुना
परिषद की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष उमेश गौतम, राष्ट्रीय महासचिव उमाशंकर गुप्ता, छत्तीसगढ़ महापौर परिषद के अध्यक्ष व रायपुर के महापौर मोहम्मद एजाज ने भी अपने अनुभव साझा कर प्रस्ताव रखे, उन्होंने कहा कि रायपुर में पहले पार्षदों को वेतन करीब साढ़े सात हजार और महापौर का वेतन साढ़े 17 हजार रुपए था। सरकार के सामने प्रस्ताव रखकर इसे एक हफ्ते में बढ़ाकर दोगुना कराया गया है। जिसपर महापौर प्रमिला पांडे ने कहा कि वेतन बढ़ाने के लिए लखनऊ में धरना भी देना पड़ा, सभी चलेंगे।
पार्षदों के लिए बनेंगे आफिस
महापौर प्रमिला ने कहा कि लोगों को समस्या होती है, तो वह पहले पार्षद तक पहुंचते हैं, लेकिन उनका कोई एक ठिकाना नहीं होता है। जिसे देखते हुए वार्ड सभी 110 वार्डों में पार्षदों के लिए ऑफिस का निर्माण कराया जाएगा, जहां पार्षदों को नियमित बैठना होगा।
इन शहरों के आए महापौर
नवीन जैन (आगरा), उमेश गौतम (बरेली), रामतीरथ सिंघल (झांसी), विनोद अग्रवाल (मुरादाबाद), अभिलाषा गुप्ता (प्रयागराज), प्रेमानंद शेट्टी (कनार्टक), सुनीत अन्नपा (कर्नाटक) सेरिंग पेलडेन भूटिया (सिक्किम), आशा शर्मा (गाजियाबाद), नूतन राठौर (फिरोजाबाद), रेनू (करनाल), सरबजीत कौर (चंडीगढ़), मुकेश आर्यबंधु (मथुरा, यूपी), संयुक्ता भाटिया (लखनऊ) मोहम्मद फुरकान (अलीगढ़)।
