- 2011 से आज तक 1914 कर्मचारियों का नहीं दिया पीएफ
- अब पीएफ ऑफिस ने थमाया 4 करोड़ के पीएफ भुगतान की लिस्ट
- नगर निगम ने पीएफ का पैसा कर्मचारियों को कर दिया है भुगतान
GORAKHPUR : अपने दैनिक और आउटसोर्सिग कर्मचारियों का प्राविडेंट फंड जमा न करने पर पीएफ ऑफिस नगर निगम पर ब्.म्ख् करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की तैयारी में है। इसके लिए पीएफ ऑफिस ने नगर निगम को ख्ख् दिसंबर तक का समय दिया है। अगर नगर निगम जल्द ही कोई बड़ा निर्णय नहीं लेता है तो पीएफ ऑफिस नगर निगम पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई कर सकता है।
जनवरी ख्0क्क् से नहीं जमा किया पीएफ
8 जनवरी ख्0क्क् के बाद से नगर निगम को भी पीएफ कटेगरी में शामिल किया गया है। इस आदेश में था कि कर्मचारियों के वेतन का पीएफ अकाउंट में ख्भ्.म्क् प्रतिशत जमा करना था। जिसका क्ख् प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों के वेतन से और क्फ्.म्क् प्रतिशत हिस्सा नगर निगम को देना था। इसको लेकर पीएफ ऑफिस लगातार नगर निगम को पत्र लिखकर निर्देश देता रहा है, फिर भी नगर निगम ने पैसा जमा नहीं किया। नगर निगम सोर्सेज की मानें तो इस बार पीएफ ऑफिस की ओर से जांच करने के बाद जनवरी ख्0क्क् से लेकर मार्च ख्0क्फ् तक का पीएफ ब् करोड़ म्ख् लाख रुपए जमा करने को कहा है।
क्9क्ब् कर्मचारियों का फंसा है पीएफ
नगर निगम में फ्0म् दैनिक वेतन और क्म्08 आउटसोर्सिग में कर्मचारी हैं। इन दोनों को मिला दिया जाए तो कुल क्9क्ब् कर्मचारी ऐसे हैं जिनका पीएफ फंसा हुआ है। इनमें दैनिक वेतन कर्मचारियों को वेतन नगर निगम देता है, जबकि आउटसोर्सिग वालों का वेतन ठेकेदार के माध्यम से भुगतान होता है। इनको नगर निगम डेली क्ख्0 रुपए के हिसाब से भुगतान करता है। अब इसी भुगतान को लेकर पेंच फंसा हुआ है कि जो पीएफ दिया जाना है वह क्ख्0 रुपए में से दिया जाएगा कि अलग से दिया जाएगा। नगर निगम अभी तक क्ख्0 रुपए भुगतान करता रहा है।
नगर निगम के पीएफ को लेकर कई बार आपत्ति मांगी गई है, लेकिन हर बार वह टाल देते हैं और हम उनको समय दे देते हैं। इस बार जांच की जा रही है। जांच में जो मामला सामने आएगा, अगर निगम नहीं मानता है तो हम कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे।
विजय विक्रम बहादुर सिंह, कमिश्नर, पीएफ
यह मामला अभी न्यायालय में चल रहा है। पीएफ ऑफिस की तरह से ड्राफ्ट मिला है। ख्ख् दिसंबर की डेट है। हमने आपत्ति देने की तैयारी है उसी के बाद हम निर्णय लेंगे।
राजेश कुमार त्यागी, नगर आयुक्त
जो कर्मचारी हैं, वेतन से उनके पीएफ की कटौती करके खाते में डाली जाए। यह कर्मचारियों के भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। हम जल्द ही नगर आयुक्त को पत्र लिखकर पीएफ की कटौती और उनको खाते में जमा करने के लिए मांग करेंगे।
राम प्रकाश सिंह, अध्यक्ष, नगर निगम कर्मचारी संघ
