गोरखपुर (ब्यूरो)। इस मामले में 1 एसडीएम, 1 सीओ, दो तहसीलदार, तीन लेखपाल, 1 हेड कांस्टेबल, 4 कांस्टेबल, 2 हल्का प्रभारी व 1 थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं, शासन की रिपोर्ट में देवरिया जिले की तहसील एवं थाना रुद्रपुर स्थित ग्राम फतेहपुर में घटित घटना के संबंध में दोषी कर्मचारी/अधिकारी की घोर लापरवाही एवं कर्तव्यपालन में शिथिलता संज्ञान में आई है। इस विवाद के संबंध में स्व। सत्य प्रकाश दुबे द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा के संबंध में आईजीआरएस के अंतर्गत तमाम शिकायतें मुख्यमंत्री संदर्भ के रूप में ऑनलाइन पुलिस विभाग/राजस्व विभाग को भेजी गई थीं एवं दोनो विभाग के संबंधित अधिकारियों द्वारा गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेकर निस्तारण नहीं कराया गया।

सीएम ने दिए आदेश, इन पर होगी कार्रवाई

- वर्तमान एसडीएम योगेश कुमार गौड़ एवं सीओ रुद्रपुर जिलाजीत को तत्काल निलंबित किया जाए।

- पूर्व में एसडीएम रहे राम विलास, ओम प्रकाश, ध्रुव शुक्ला एवं संजीव कुमार उपाध्याय के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाए।

- सेवानिवृत्त तहसीलदार वंशराज राम एवं सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक रामानंद पाल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू करें।

- अभय राज (वर्तमान में निलंबित तहसीलदार) को अतिरिक्त आरोप पत्र जारी किया जाए।

- रामाश्रय तत्कालीन तहसीलदार, सम्प्रति तहसीलदार जिला बलरामपुर को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाए तथा केशव कुमार तहसीलदार रुद्रपुर को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही की जाए।

- विशाल नाथ यादव (राजस्व निरीक्षक), राजनंदनी यादव (क्षेत्रीय लेखपाल), अखिलेश (लेखपाल) को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही की जाए।

- हेड कांस्टेबल राजेश प्रताप सिंह, कांस्टेबल अवनीश चौहान, हल्का प्रभारी / उपनिरीक्षक जय प्रकाश दुबे व प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार सिंह को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही शुरू की जाए।

- पूर्व में आईजीआरएस के संदर्र्भो में निस्तारण में लापरवाही के लिए उत्तरदायी पाए गए का। कैलाश पटेल, कांस्टेबल राम प्रताप कन्नौजिया, सुभाष यादव एवं एसआई सुनील कुमार, पूर्व प्रभारी निरीक्षक, रुद्रपुर को निलंबित किया जाए तथा तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, रुद्रपुर दिनेश कुमार सिंह यादव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जाए।

देवरिया में हुई घटना में शासन की तरफ कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैैं। देवरिया डीएम की तरफ से कार्रवाई की लिस्ट बनाई गई है, जिसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।

अनिल ढींगरा, कमिश्नर