गोरखपुर (ब्यूरो)। बैठक में चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आरएन सिंह ने गीडा उद्यामियों की ओर से प्रॉब्लम्स गिनाई। बैठक में एसके अग्रवाल, विष्णु सरिया, प्रवीन मोदी, सुमित ककड़, अशोक साव सहित अन्य उद्यमी और गीडा अधिकारी मौजूद रहे।

उद्यामियों ने रखी ये बातें

-उद्योगों से सम्बंधित सभी कार्य 31 मार्च 2024 तक ऑनलाइन करने की व्यवस्था की जाए। अभी तक जो कार्य ऑनलाइन हो गए हैं उनके सम्बन्ध में बताया जाए।

-मूलभूत सुविधाओं के विकास हुए बिना आवंटित भूखण्डों के लिए केस टू केस के बजाय, अविकसित क्षेत्र को विकसित होने का डेट घोषित कर, आवंटन से विकसित डेट तक सभी को जीरो पीरियड का लाभ दिया जाए।

-उद्योग लगाने का समय दो वर्ष की समय सीमा काफी कम है आईडीसी के सामने भी इस पर चर्चा हुई थी और उन्होंने इस संबंध में गीडा को कहा था की इसे गीडा 2 वर्ष को बढ़ाकर 3 वर्ष करना चाहिए जिससे कि उद्योग स्थापना में उद्यमियों पर आर्थिक बोझ न बड़े।

-गीडा के सेक्टर-13 एवं 15 में आने और जाने में वाहनों के बढ़ते दवाव को देखते हुए, नया फोरलेन बाईपास बनाया जाना उचित होगा, जो गीडा में टोल टैक्स में पहले एवं सेक्टर-26 के आगे गोरखपुर लखनऊ फोरलेन में मिलाया जाए। इससे गाडिय़ों का दबाव भी कम होगा एवं अन्दर की जमीन भी मुख्य मार्ग पर आ जाएगी।

- आवासीय आवंटन में पूर्व की भांति 10 प्रतिशत भूखण्ड उद्योगों के लिए आरक्षित किए जाएं साथ ही आवासीय भूखंडों पर भी 2 वर्ष के अंदर निर्माण न करने पर विस्तारीकरण शुल्क लिया जाता है इस बिंदु पर भी आईडीसी ने कहा था कि गीडा इसे तीन वर्ष कर सकता है।

- उद्योगों के कर्मचारियों के लिए छोटे पर सस्ते दर पर दिए जाएं।

- सीईटीपी बनाने के लिए केवल प्रदूषण या केमिकल जनित जल निकलने वाली इकाईयों को ही चिन्हित कर सीईपीटी क्षमता निर्धारित किया जाए।

- जीरो पॉइंट तक के नए वन रहे रोड को 30 दिनों में चलने लायक बनाया जाए, जैसा कि गीडा द्वारा उद्योग बंधु की बैठक में बताया गया। अभी उद्यमियों को बोक्टा चौराहे से गोरखपुर जाने के लिए 6 किलोमीटर घूम के या जीरो पॉइंट पर रॉग साइड में जाना पड़ रहा है।

बैठक में सभी उद्यामियों ने अपनी समस्याएं रखीं। कुछ का तुरंत निस्तारण कर दिया गया। बाकी जल्द से जल्द प्रॉब्लम को समाप्त किया जाएगा।

अनुज मलिक, गीडा सीईओ

बैठक में समस्याएं बताई गई है। उद्योगों से सम्बंधित सभी कार्य 31 मार्च 2024 तक ऑनलाइन करने की व्यवस्था की जाए। सभ्री मांगें का जल्द से जल्द निस्तारण का आश्वासन मिला है।

आरएन सिंह, अध्यक्ष चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज