गोरखपुर (ब्यूरो)।प्रेक्षागृह पर करीब 44 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया है। शहर के सरकारी विभागों पर बिजली बिल का तकरीबन 23.17 करोड़ रुपए बकाया है। सभी को बिल चुकाने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
पिछले साल ऊर्जा मंत्री ने सरकारी विभागों के बिजली बिल का बकाया शासन स्तर से दिलाने की व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए थे। सभी विभागों पर पत्र भेजकर बिजली बिल का बकाया समय से जमा कराने को कहा था। हालांकि, इस व्यवस्था को अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए बिजली निगम ने स्थानीय स्तर से ही बकाया जमा कराने के निर्देश दिए।
जमा नहीं होगा बिल तो कटेगा कनेक्शन
बिजली निगम ने पिछले साल दिसंबर महीने और इस साल जनवरी में वाणिज्यक के साथ ही औद्योगिक, संस्थानों वालों को कनेक्शन वालों को सरचार्ज में छुट देने के लिए एकमुश्त समाधान स्कीम लागू की थी। उम्मीद थी कि सरकारी विभाग भी स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराकर सरचार्ज माफी का फायदा उठाएंगे, लेकिन किसी भी विभाग ने रुपए नहीं जमा किए। अब अफसरों ने निर्देश दिए है कि सरकारी विभागों ने रुपए नहीं जमा किए तो उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा।
इन विभागों पर बकाया
पुलिस विभाग, कारागार, प्रवर्तन दल, पर्यटन विभाग, न्याय विभाग, शिक्षा विभाग, डीएम कार्यालय, ट्रेजरी विभाग, एसडीएम सदर, पीडब्ल्यूडी विभाग, नलकूप विभाग, समाज कल्याण, खेल विभाग, विकास विभाग, आबकारी विभाग, आयकर विभाग, अग्निशमन विभाग, पशु पालन विभाग, मंडी समिति, विकास प्राधिकरण, एग्रो, दुग्ध विभाग, औद्योगिक विभाग, सिंचाई विभाग, मूक बधिकर विद्यालय, चिकित्सा विभाग, डाक विभाग, जल निगम, सैनिक कल्याण बोर्ड, यूनिवर्सिटी, वन विभाग, आरटीओ, चिडिय़ाघर, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, नगर आयुक्त नगर निगम, आल इंडिया रेडियो आदि।
सरकारी विभागों को बिजली बकाया जमा करने के लिए नोटिस दिया गया है। साथ ही कोषवाणी के माध्यम से विभागों के खाते में बचे रुपए की भी जानकारी दी गई है। बिल जमा करने में अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। जिन विभागों ने बिल जमा नहीं किया, उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा।
ई। यूसी वर्मा, एसई शहर
