(आई एक्सक्लूसिव)

- गोरखपुर में वन टाइम सेटेलमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले बिजली विभाग के डिफाल्टर्स पर अब होगा कड़ा एक्शन

- सेटेलमेंट के तहत नहीं जमा किया बकाया बिल, विभाग जल्द ही दर्ज कराएगा एफआईआर

saurabh.upadhayay@inext.co.in

GORAKHPUR: गोरखपुर जिले में बिजली विभाग के 23 हजार कंज्यूमर्स जल्द ही संकट में आने वाले हैं। ये वो कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पहले तो अपने बकाया नहीं चुकाया। फिर विभाग की पहल पर वन टाइम सेटेलमेंट (ओटीएस) के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। लेकिन उसके बाद भी बकाया जमा नहीं किया। ऐसे 23 हजार डिफाल्टर को चिह्नित कर उनके खिलाफ एफआईआर की तैयारी चल रही है।

बकायेदारों की लम्बी फौज

ग्रामीण विद्युत वितरण खंड के एसई अजय कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि जिले के ग्रामीण अंचल में तीन लाख के लगभग कंज्यूमर्स हैं। जिनमें से लगभग 1.63 लाख कंज्यूमर्स पर 159.13 करोड़ रुपए का बकाया है। इन कंज्यूमर्स को बिल जमा करने के लिए प्रेरित करने के लिए ओटीएस की शुरुआत की गई थी। इसमें गोरखपुर जोन में कुल 24,027 कंज्यूमर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनको बकाया जमा करने के लिए 15 अप्रैल तक समय दिया गया था। लेकिन इसमें से अभी तक 23 हजार कंज्यूमर्स रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी बिल जमा नहीं किया है। अब रजिस्ट्रेशन के कंज्यूमर्स की ओर से जमा एक हजार रुपये की धनराशि पर भी विभाग जब्त करेगा और इसको रिफंड नहीं किया जाएगा।

9.89 करोड़ की होगी वसूली

एसडीओ महेंद्र मिश्रा कहना है कि ओटीएस योजना के तहत जिन कंज्यूमर्स ने रजिस्ट्रेशन कराने के बाद बिल जमा नहीं किया है, उन पर विभाग मुकदमा दर्ज कराएगा। एफआईआर के बाद यदि डिफाल्टर कंज्यूमर बकाया बिल जमा करने और मुकदमा सुलझाने की कोशिश करता है तो उसे 4300 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। इसमें 4000 रुपये शमन शुल्क और 300 रुपये आरसीडीसी शुल्क है। इस तरह अगर 23 हजार कंज्यूमर्स अपना समझौता कराते हैं, तो विभाग को इससे 9.89 करोड़ रुपए का फायदा होगा।

खंड - ग्रामीण

कुल बकायेदार - 1.63 लाख

कुल बकाया राशि - 159.13 करोड़

ओटीएस में पंजीकृत - 24027

ओटीएस में वसूली - 7.09 करोड़

क्या था ओटीएस योजना?

- बिजली विभाग के बकायेदार एकमुश्त समाधान योजना के तहत सरचार्ज माफ करा सकते थे।

- इस योजना के तहत पंजीकृत बकायेदारों को सरचार्ज में 100 प्रतिशत की माफी दी जानी थी।

- पंजीकृत कंज्यूमर्स को बकाया राशि जमा करने के लिए एक माह का समय भी मिला।

- इस अवधि तक उनका कनेक्शन भी जारी रखा गया गया।

ओटीएस योजना के तहत बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन कराने वालों का बिल सही किया गया। इसके बाद भी बहुत से कंज्यूमर्स ने बिल नहीं जमा किया। उनके घरों में कनेक्शन भी चल रहा है। ऐसे कंज्यूमर्स पर बिजली विभाग 138(बी) के तहत मुकदमा दर्ज कराने जा रहा है।

डीके सिंह, चीफ इंजीनियर, गोरखपुर जोन