गोरखपुर (ब्यूरो)।आईजीआरएस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का समय से निस्तारण न करने वाले विभिन्न विभागों के एक दर्जन अधिकारियों की अप्रैल महीने की सैलरी रोकने का डीएम ने निर्देश जारी किया है। बार-बार होने वाली बैठकों एवं फोन से डिफाल्टर संदर्भों की स्टेटस बताते हुए उसके निस्तारण को कहा जाता है। इसके बाद भी अधिकारियों द्वारा इंट्रेस्ट न लेने के कारण डीएम कृष्णा करुणेश ने एक्शन किया है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री संदर्भ के मामलों के निस्तारित न होने पर की गई है।

नहीं किया गया मामला निस्तारित

डीएम ने बताया, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की ओर से एक, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी गोरखपुर द्वारा एक, अधीक्षण अभियंता उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण द्वारा दो, उप निदेशक मंडी द्वारा एक, राज्य सड़क परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा एक, खाद्य एवं रसद विभाग के संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा एक, खंड विकास अधिकारी गोला द्वारा एक, जलकल के अधिशासी अभियंता द्वारा एक, बैंक आफ बड़ौदा के जिला समन्वयक द्वारा एक, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड द्वारा एक, विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा एक, क्षेत्रीय मध्य निषेध अधिकारी द्वारा डिफाल्टर श्रेणी का एक मामला निस्तारित नहीं किया गया है।

आईजीआरएस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण के लिए समय निर्धारित है। लेकिन अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरते जाने के मामले में उनका अप्रैल माह का वेतन रोकने का निर्देश दिया है।

कृष्णा करुणेश, डीएम गोरखपुर