- असुरन रेलवे कालोनी स्थित राजकीय ओद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान में कौशल विकास योजना नहीं चढ़ रही परवान
द्दह्रक्त्रन्य॥क्कक्त्र : भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कौशल विकास मिशन योजना रेलवे बौलिया कालोनी स्थित आईटीआई में फेल साबित हो रही है। कॉलेज प्रशासन अब तक चार्ज के चक्कर में फंसा हुआ है। जिससे योजना का लाभ स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा।
फरवरी 2014 में आई थी योजना
पहले आईटीआई में स्किल डेवलपमेंट के लिए स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव प्रोग्राम चलाया जाता था। फरवरी 2014 से ये योजना कौशल विकास मिशन योजना में तब्दील हो गई। इसके तहत सभी स्टूडेंट्स को निशुल्क रोजगार ट्रेनिंग देने का प्रावधान है। वहीं सर्टिफिकेट होल्डर्स को मिनिमम 6 हजार रुपए प्रतिमाह पर रोजगार भी मुहैया कराना है। इन सुविधाओं का लाभ रेलवे कालोनी स्थित आईटीआई के स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन के बाद ही मिलेगा।
चार्ज बन गया बवाल
रेलवे कॉलोनी के प्रिंसिपल पीएम त्रिपाठी बताते हैं कि जब तक उन्हें चार्ज नहीं मिल जाता, वे किसी योजना को नहीं शुरू करा सकते। आईटीआई का चार्ज अब तक पुराने प्रिंसिपल के पास है, वे फिलहाल बहराइच में पोस्टेड हैं। चार्ज न देने के चलते स्टूडेंट्स महीनों से परेशानी झेल रहे हैं। लखनऊ में 3 सितंबर को सचिव, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में मीटिंग आयोजित की गई थी। इस मीटिंग में पब्लिक-प्राइवेट पाटर्नशिप के तहत आईटीआई में मिलने वाली सुविधाओं पर चर्चा हुई। इसी बीच असुरन रेलवे कॉलोनी स्थित राजकीय ओद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल पीएम त्रिपाठी ने यह मामला उठाया।
निर्देश हो गए सिफर
मामले में प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ के डायरेक्टर राजेंद्र प्रसाद ने निदेश दिए कि पीएम त्रिपाठी आईटीआई चरगावां के प्रिंसिपल राजेश राम की उपस्थिति में बहराइच आईटीआई कॉलेज में तैनात गोविंद कुमार से प्रभार लें। हैरानी इस बात की है कि 3 सितंबर को दिए आदेश के बावजूद भी गोविंद कुमार ने अब तक चार्ज नहीं दिया है।
चार्ज में हो रहा खेल
- न्यू आईडीबीपी के तहत इंटीरियर डेवलपमेंट प्लान नहीं बन पा रहे।
- करंट चेक न मिलने से भुगतान नहीं हो पा रहा।
- पब्लिक-प्राइवेट पार्टनशिप के तहत जो कार्य हुए, उसका कोई रिकार्ड नहीं सौंपा गया।
- कंप्यूटर्स की खरीदारी की कोई रसीद मौजूद नहीं।
मामला संज्ञान में है। इसके लिए तत्कालीन प्रिंसिपल को चार्ज देने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। अब तक चार्ज क्यों नहीं दिया, इस संदर्भ में बात की जाएगी।
- राजेंद्र प्रसाद, डायरेक्टर, प्रशिक्षण सेवायोजन
