- कांशीराम शहरी गरीब आवासीय योजना की जांच रिपोर्ट में 386 भवनों पर अवैध कब्जे

- लाभार्थियों ने अपात्रों को सौंप दिए आशियाने, डीएम ने दिए कार्रवाई के निर्देश

<- कांशीराम शहरी गरीब आवासीय योजना की जांच रिपोर्ट में फ्8म् भवनों पर अवैध कब्जे

- लाभार्थियों ने अपात्रों को सौंप दिए आशियाने, डीएम ने दिए कार्रवाई के निर्देश

BAREILLY: BAREILLY: शहरी गरीबों को मकान मुहैया कराने के लिए कांशीराम गरीब शहरी आवास योजना के अंतर्गत आवंटित मकानों में अवैध कब्जों का खेल शुरू हो गया है। अवैध कब्जेदारों के साथ ही मूल आवंटियों ने भी भवनों को किराए पर उठा दिए हैं। इन आवासों का शासनादेश के विपरीत स्थिति में उपयोग पाए जाने पर प्रशासन के आलाधिकारी हरकत में आ गए। अपात्रों को जबरन पात्र बनाकर भवन का उपयोग किए जाने की जानकारी मिलने पर डीएम ने मूल आवंटियों से जवाब तलब किया है। वहीं अवैध कब्जेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश ि1दए हैं।

फ्8म् भवनों पर हैं अवैध कब्जे

शहर के ग्राम सनौआ और रामगंगा नगर स्थित बिचपुरी ग्रामीण एरिया में बने वर्ष ख्009-क्0 में क्भ्00 आरक्षित लाभार्थियों को आवास आवंटित किए थे। मूल आवंटियों को आवंटन के बाद कुछ दबंग लोगों ने जबरन उनके घरों पर कब्जा कर लिया। करीब दो वर्षो से लगातार अवैध कब्जे की शिकायत बीडीए और प्रशासन के पास पहुंचने लगी। इन शिकयतों समेत अन्य समस्याओं की सूचना पर प्रशासन ने बीडीए सचिव से जांच करने के निर्देश दिए। सचिव ने अवर अभियंता के माध्यम से जांच की तो करीब फ्8म् भवनों पर अवैध कब्जों की पुष्टि हुई।

पात्रों ने अपात्र को सौंप दिए भवन

रिपोर्ट में मूल आवंटियों की ओर से भी खेल किए जाने की पुष्टि हुई है। क्भ्00 मकानों में से करीब फ्8म् लाभार्थियों ने अपने मकानों को किराए पर उठा रखा है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी आवंटी भी हैं, जिन्होंने मोटी रकम लेकर लीज की लास्ट डेट तक अपने मकान को दूसरों को सौंप दिए हैं।

बीडीए ने सौंपी थ्ाी रिपोर्ट

शिकायत पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन की ओर से कांशीराम योजना के अवैध कब्जेदारों को हटाने का निर्णय लिया है। प्रशासन की ओर से अवैध कब्जेदारों को चिन्हिकरण का काम बीडीए को सौंपा गया है। बीडीए के अधिकारियों ने ग्राम सनौआ और रामगंगानगर स्थित चंद्रपुर बिचपुरी में सर्वे किया। डीएम को क्8 नवंबर को सौंपी गई रिपोर्ट में क्भ् सौ भवनों में से फ्8म् अवैध तरीके से प्रयोग करने समेत अवैध कब्जे के मामले सामने आए हैं।

निरस्त हाेगा आवंटन

बीडीए के रिपोर्ट में बड़े स्तर पर सरकारी भवनों के गलत प्रयोग पर प्रशासन के आलाधिकारियों ने सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है। उन्होंने मूल आवंटियों को नोटिस भेजा है। जिसमें भवनों का अन्य उपयोग किए जाने के संदर्भ में जबाव तलब किया है। एडीएमई अरुण कुमार ने बताया कि फ्8म् मूल आवंटियों को पक्ष रखने के लिए क्भ् दिनों का समय दिया गया है। तय समय सीमा के भीतर जबाव न देने वाले आवंटियों को आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही सरकारी आवास के दुरुपयोग की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके बाद निरस्त किए गए भवनों को नए सिरे से शासनादेश के तहत अलॉटमेंट किया जाएगा।

यह बनाए गए लाभार्थी

अनुसूचित जाति और जनजाति के निराश्रित विधवा, निराक्षित विकलांग, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों समेत अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तिओं को वरीयता के क्रम में आवास आवंटित किए गए थे। लाभार्थियों को आवास परमानेंट तौर पर सौंप दिए गए थे। लेकिन मकान मालिक बनते ही पात्रों ने अपात्रों को भवन सौंप देने का खेल शुरू कर दिया।

- कांशीराम आवास योजना में मिली शिकायतों के आधार पर की गई जांच में फ्8म् भवनों के लाभार्थियों के द्वारा सरकारी भवन का गलत इस्तेमाल किए जाने का मामला प्रकाश में आया। मूल आवंटियों को क्भ् दिनों का समय दिया गया है। जबाव ना देने वाले आवंटियों का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।

अरुण कुमार, एडीएम ई