करीब 100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में सरकार देगी 40 करोड़ की सब्सिडी
मीट टू प्रेस में राज्यमंत्री संतोष गंगवार ने गिनाईं विकास कार्यो की योजना
जरी जरदोजी, मांझा और फर्नीचर उद्योग को भी रिवाइव करने का दिया भरोसा
BAREIILY: टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए देश में फ्7 नए टेक्सटाइल्स पार्क बनाए जाने को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस बाबत सरकार के गठन के क्00 दिनों में ही कार्य योजना तय की जानी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंवेस्टमेंट बढ़ाने को सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाएगी। करीब क्00 करोड़ रुपए के बजट वाले हर टेक्सटाइल पार्क में सरकार ब्0 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी, जिससे पिछले साल ब्0 बिलियन डॉलर वाली इस इंडस्ट्री का टर्नओवर इस साल भ्0 बिलियन डॉलर तक पहुंचाया जा सके। राज्यमंत्री टेक्सटाइल, इंडिपेंडेंट चार्ज संतोष गंगवार ने सैटरडे को मीडिया से रूबरू होने पर अपने मंत्रालय की भावी योजनाओं के बारे में यह जानकारी दी।
प्लानिंग से बेहतर काम
राज्य मंत्री के बरेली वापसी के अगले दिन ही शहर में उनके लिए मीट टू प्रेस का इंवेट रखा गया था। राज्यमंत्री ने बताया कि एग्रीकल्चर के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री देश की दूसरी सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है, जिससे हर आम आदमी जुड़ा है। उन्होंने कहा बरेली के फेमस जरी-जरदोजी, सुरमा, फर्नीचर और मांझा उद्योग हमारे मंत्रालय से जुड़ा है। इन उद्योगों की हालत भी आने वाले समय में फिर से बेहतर बनाए जाने पर काम होगा। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल पार्क में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए योजना बनाए जाने के साथ ही नए इंडस्ट्रियलिस्ट की तलाश की जाएगी। साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ाए जाने के अलावा पार्क में मॉर्डनाइजेशन पर भी जोर रहेगा।
स्टेट गर्वनमेंट को घेरा
राज्य मंत्री ने टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अलावा जल संसाधन और संसदीय कार्यो की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर भी चर्चा की। उन्होंने नदियों को जोड़ने वाले प्रोजेक्ट पर काम होने और गंगा की सफाई पर विशेष ध्यान दिए जाने की बात कही। विकास की योजनाओं पर चर्चा करने के साथ ही राज्यमंत्री ने बिजली की समस्या और बदायूं में हुए रेपकांड पर यूपी सरकार खासकर सीएम अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। इस मौके पर मौजूद आंवला के सांसद धर्मेन्द्र कश्यप ने भी राज्य सरकार की वर्किंग और पॉलिसीज पर सवाल उठाए। राज्य मंत्री ने बरेली को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलाए जाने के सवाल पर सेंट्रल अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से इस प्रपोजल पर चर्चा किए जाने का भरोसा दिया
