कमेटी ने नगर आयुक्त को दी रिपोर्ट, मंडे को होगा खुलासा

पॉश इलाके जहां टैक्स रेट सबसे ज्यादा, वहीं मिलेगा फायदा

नए वित्तीय वर्ष से लागू होंगी दरें, 2014-15 में लागू रहेंगी बढ़ी दरें

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BAREILLY: पिछले म् महीने से टैक्स विवाद की आग में झुलस रहे शहर को जल्द राहत नसीब होगी। लंबे इंतजार के बाद टैक्स की बढ़ी दरों के खिलाफ उठाई गई जनता की आवाज पर जिम्मेदारों की नींद आखिरकार टूट ही गई। नगर निगम की ओर से शहर में लागू टैक्स की बढ़ी दरों में संशोधन करते हुए इसे कम करने की कवायद की जा रही है। टैक्स रेट के मामले में गठित नगर निगम कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नगर आयुक्त शीलधर सिंह यादव को सौंप दी है। इसके बाद नगर आयुक्त ने शहर में लागू टैक्स की दरों में संशोधन किए जाने और इसे जहां तक संभव हो सके कम किए जाने की बात कबूल की है। हालांकि संशोधित टैक्स की दरें नए वित्तीय वर्ष ख्0क्भ्-क्म् से लागू होगी। जबकि ख्0क्ब्-क्भ् में टैक्स की बढ़ी दरों पर ही बिल वसूले जाने की संभावना है।

मंडे को होगा रिपोर्ट का खुलासा

शहर भर में टैक्स की बढ़ी दरों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू होने और राजनैतिक पार्टियों के भी इस मुद्दे को उछालने से परेशान नगर आयुक्त ने एक टैक्स कमेटी का गठन किया। कमेटी के जिम्मे बढ़े हुए टैक्स दरों की समीक्षा कर उसी के आधार पर अपनी रिपोर्ट पेश करना था। कमेटी को ही तय करना था कि बढ़े हुए टैक्स की दरे बरकरार रहेगी या फिर कम किया जाएगा। फ्राइडे को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नगर आयुक्त को सौंपी। नगर आयुक्त मंडे को इस रिपोर्ट का खुलासा करेंगे, साथ ही बताएंगे टैक्स की दरों में कितनी कमी होगी।

सबको नहीं मिलेगा इसका फायदा

बेशक कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स की दरों में कमी आएगी, लेकिन पूरे शहर में टैक्स की बढ़ी दरों को कम नहीं किए जाने की संभावना है। सोर्सेज के मुताबिक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सिर्फ उन्हीं एरियाज से बढ़े टैक्स से राहत दी है, जहां टैक्स की दरें सबसे ज्यादा हैं। शहर के पॉश एरियाज में जहां टैक्स की दरों में सबसे ज्यादा इजाफा किया गया था, वहीं पर टैक्स से राहत मिलने की उम्मीद है। जिन एरियाज में बढ़े हुए टैक्स की दरों में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की गई थी, वहां टैक्स में कमी नहीं होगी।

काम आई जनता की जंग

टैक्स की दरों में बढ़ोतरी की बुनियाद साल ख्0क्0 में ही पड़ गई थी। बरेली सहित लगभग सभी नगर निगमों ने अपने टैक्स की दरें रिवाइज्ड की। बढ़े हुए टैक्स की दरें साल ख्0क्क् से ख्0क्फ् में बरेली में लागू होनी थी, लेकिन निगम के जिम्मेदार ऐसा करने में नाकाम साबित हुए। इसके बाद ख्0क्ब् में इन बढ़ी हुई टैक्स की दरों को लागू किया गया। जिसमें कॉमर्शियल इमारतों का टैक्स रेजीडेंशियल इमारतों के टैक्स से ख् से भ् गुना तक बढ़ गया। इसके बाद ही निगम बोर्ड बैठक से लेकर सड़कों तक नगर निगम के खिलाफ नाराजगी व विरोध शुरू हो गया। जनता की बढ़ी नाराजगी के बीच निगम प्रशासन ने अपने पांव पीछे खींचे और कमेटी का गठन कर टैक्स की दरों में कमी की।

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टैक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स की दरों में संशोधन होगा। मंडे को रिपोर्ट का खुलासा कर दिया जाएगा। - शीलधर सिंह यादव, नगर आयुक्त