सालाना 3 लाख इनकम पर बीपीएल फैमिली

- एक अप्रैल से लागू हो जाएगी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम

- 7 लाख की जगह एक लाख रह जाएंगे एपीएल कार्ड होल्डर

- 19 जनवरी को जवाहर भवन लखनऊ में होनी है मीटिंग

क्चन्क्त्रश्वढ्ढरुरुङ्घ:

शहर में रहने वाले परिवार जिनकी सालाना आमदनी तीन लाख रुपए है, वह अब अप्रैल से बीपीएल की श्रेणी में गिने जाएंगे। जबकि, ग्रामीण क्षेत्र के परिवार जिनकी सालाना आय 2 लाख है वह भी बीपीएल माने जाएंगे। बीपीएल का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की योजना के तहत नया क्राइटेरिया तय किया गया है।

गवर्नमेंट की इस व्यवस्था के बाद कई हजार एपीएल कंज्यूमर बीपीएल की श्रेणी में आ जाएंगे। फिलहाल नई व्यवस्था को लागू करने के लिए डिस्ट्रिक्ट सप्लाई विभाग ने तैयारियां शुरू कर दिया है। एपीएल, बीपीएल और अंत्योदय तीनों कटेगरी के राशन कार्ड होल्डर्स के रिकॉर्ड को मेंटेन किया जा रहा है।

एक अप्रैल से लागू होगी नई व्यवस्था

डिस्ट्रिक्ट सप्लाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि, एक अप्रैल से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम हर हाल में लागू हो जानी है। इस अधिनियम के अंतर्गत कंज्यूमर्स के सालाना आमदनी के आंकड़े का बढ़ा दिया गया है। ताकि, मैक्सिमम लोग बीपीएल कार्ड का लाभ उठा सके। वर्तमान समय में शहर के लोगों के लिए 24 और ग्रामीण क्षेत्र के 17 हजार सलाना कमाने वाले लोग ही बीपीएल की श्रेणी में शामिल है। जिसे बढ़ाकर प्राय: 3 और 2 लाख रुपए सालाना कर दिया गया है।

लाभ से वंचित होंगे एपीएल

बरेली में बीपीएल कंज्यूमर्स की संख्या बढ़ने से एपीएल की संख्या महज एक लाख बच रही है। अधिकारियों का कहना है कि, एपीएल वालों को इस समय प्रति कार्ड 5 केजी गेंहू, 4 केजी चावल और 3 लीटर केरोसीन बांटी जाती है। लेकिन आने वाले दिनों में यह लाभ इन्हें नहीं मिलेगा।

बनाया जा रही लिस्ट

डिस्ट्रिक्ट सप्लाई विभाग द्वारा एपीएल, बीपीएल और अंत्योदय राशन कार्ड होल्डर्स की लिस्ट आमदनी के अकॉर्डिग तैयार की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि, यदि कोई राशन कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई करता है तो, उसे आय प्रमाण पत्र भी देनी होगी। ताकि, आमदनी के आधार पर व्यक्ति का कार्ड बनाने में आसानी हो सके।

होनी है मीटिंग

इस संबंध में 19 जनवरी को एक मीटिंग भी होनी है। यह मीटिंग आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग यूपी की अध्यक्षता में जवाहर भवन लखनऊ में होगा। मीटिंग में बरेली सहित पूरे प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर शामिल रहेंगे। मीटिंग में वर्तमान कार्यप्रणाली के साथ ही नई व्यवस्थाओं के लागू किए जाने पर भी विचार-विमर्श होगा।

नई व्यवस्था एक अप्रैल से लागू होनी है। इसकी तैयारी विभाग द्वारा की जा रही है। सालाना आमदनी को अधिक किए जाने से और भी अधिक लोगों को गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ मिलेगा।

केएल तिवारी, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर