-पब्लिक कैंप अॅाफिस के दो नंबरों पर दर्ज करा सकती है अपनी शिकायत
-जल्द ही सभी जिलों के डीएम को भी कंट्रोल रूम खोलने के दिए जाएंगे निर्देश
<-पब्लिक कैंप अॅाफिस के दो नंबरों पर दर्ज करा सकती है अपनी शिकायत
-जल्द ही सभी जिलों के डीएम को भी कंट्रोल रूम खोलने के दिए जाएंगे निर्देश
BAREILLY: BAREILLY: अगर आपका नल खराब है, आपके यहां का ट्रांसफारमर बदला नहीं जा रहा है या फिर किसी भी विभाग की कोई भी प्रॉब्लम है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप अपनी प्रॉब्लम सीधे कमिश्नर तक पहुंचा सकते हैं। मंडे को बरेली के कमिश्नर का कार्यभार संभालने के बाद विपिन कुमार ने अपने कैंप ऑफिस में कंट्रोल रूम ओपन करने का फैसला लिया है। ट़्यूजडे से ही यह चालू हो जाएगा। जल्द ही मंडल के सभी डीएम को भी कंट्रोल रूम चालू करने के लिए कहा जाएगा।
खुद फोन कर जानेंगे प्रॉब्लम
कमिश्नर ने बताया कि अपनी प्राब्लम के लिए लोग 0भ्8क्-ख्भ्भ्0भ्0क् ,भ्0ख् पर कॉल कर सकते हैं। वह डेली इन शिकायतों की मॉनिटरिंग करेंगे। यही नहीं खुद भी शिकायतकर्ता से फोन पर बात कर प्रॉब्लम पूछेंगे। जिस डिपार्टमेंट की ज्यादा शिकायत होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
पेंडिंग केस निपटाने के लिए भ् िदन कोर्ट
ज्वाइनिंग के बाद सभी विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में उन्होंने विकास कार्यो और सरकारी योजनाओं की समीक्षा की। कमिश्नर ने बताया कि विकास कार्यो में बरेली मंडल काफी पीछे चल रहा है। इसे तीन महीने में फर्स्ट तीन में लाने का प्रयास किया जाएगा। इसे भी फर्स्ट थ्री में लाने का प्रयास होगा। राजस्व वसूली में भी मंडल काफी पीछे चल रहा है। न्यायिक कार्यो में भी कमिश्नरी की बार एसोसियेशन से बात की गई है। करीब 8 हजार वाद लंबित पड़े हुए हैं। इन वादों को निपटाने के लिए अब कमिश्नरी में भ् दिन कोर्ट चलायी जाएगी।
बिजली के अभियान में मंडल के चार जिलों में बरेली जिला काफी पीछे है। इसके लिए तेजी से अभियान चलाया जाएगा। यही नहीं बिजली चोरी व अन्य सामान चोरी की भी सभी एफआईआर दर्ज करायी जाएंगी।
श्रमिक पंजीयन में आठवें नंबर पर
यही नहीं श्रमिक पंजीयन बरेली मंडल यूपी में आठवें नंबर पर है। प्रदेश सरकार की क्7 श्रमिक योजनाएं हैं, जिनमें बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी को लाभ मिलता है। इसमें बरेली मंडल काफी पीछे है। इसके लिए सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए हैं कि पेमेंट तभी किया जाएगा जब उसका श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन होगा। यूपी की बात करें तो इसके लिए क्ख्00 करोड़ रुपये आए हैं, जबकि अभी तक सिर्फ ख्00 करोड़ रुपए ही खर्च हो सके हैं।
लॉ एंड आर्डर पर रहेगा फोकस
मंडल में खासकर बरेली में लॉ एंड आर्डर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पत्रकारों के सवाल पर कमिश्नर ने जवाब दिया कि मेरे हिसाब से भगवान चाहेगा तो कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि डीआईजी, डीएम व एसएसपी से वार्ता कर ली गई है। कमिश्नर क्979 बैच के पीसीएस और क्998 बैच के आईएस अधिकारी हैं। वह बरेली से पहले फैजाबाद के कमिश्नर थे। कुछ दिनों के लिए फैजाबाद का अतिरिक्त चार्ज उनके पास ही रहेगा। इसके अलावा वह फैजाबाद और संभल के डीएम तथा मुरादाबाद में एडीएम रह चुके हैं।
