नगर आयुक्त ने शहर में कंपनी के 4जी लाइन बिछवाने का काम रुकवाया
करार के तहत कंपनी ने नहीं निभाई शहर के 4 पार्क सजाने की जिम्मेदारी
नगर आयुक्त मिलेंगे सचिव से, जब्त हो सकती है 1.08 करोड़ की जमानत
BAREILLY:
शहर में ब्-जी इंटरनेट कनेक्टिविटी का जाल बिछा रही टेलीकॉम कंपनी रिलायंस की तेजी पर नगर आयुक्त शीलधर सिंह यादव ने ब्रेक लगा दिए हैं। पूरे बरेली में ब्-जी इंटरनेट की फाइबर ऑप्टिकल लाइन बिछा रही कंपनी ने शासनादेश के तहत निर्देशों का पालन नहीं किया। साथ ही बरेली नगर निगम के साथ हुए करार के तहत शहर के ब् बड़े पार्को का ब्यूटीफिकेशन भी नहीं कराया। बार-बार चेतावनी जारी किए जाने के बावजूद कंपनी की ओर से मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ऐसे में निगम इस बार कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की तैयारी में है।
अधूरा रहा काम
नगर आयुक्त के निर्देश के बाद कंपनी की शहर में चल रही ब्-जी इंटरनेट की ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने के काम पर रोक लगा दी गई है। कंपनी की ओर से शहर में क्0भ् किमी लंबी ऑप्टिकल केबिल बिछाने का काम चल रह था। इसके लिए क्भ्0 चैंबर या मेनहोल और फ्फ् टॉवर भी लगाए जाने थे। जानकारों ने बताया कि कंपनी को हर टावर लगवाने के लिए निगम को क्0 हजार और प्रति टावर प्रति माह किराए के तौर पर क्ब्,00 रुपये भी देने थे।
नहीं संवारे शहर के पार्क
ब्-जी कनेक्टिविटी का काम शुरू करने के साथ ही कंपनी ने नगर निगम के साथ शहर के ब् पार्को को संवारने और उनके ब्यूटीफिकेशन का करार किया था। जनवरी ख्0क्ब् में किए गए इस करार के तहत शहर के सीआई पार्क, गांधी उद्यान, दामोदर पार्क और गोविन्द बल्लभ पंत पार्क को संवारा जाना था। लेकिन करीब 9 महीने बाद भी कंपनी ने किसी भी पार्क में ब्यूटीफिकेशन का काम शुरू तक नहीं कराया। निगम ने कई बार कंपनी के अधिकारियों को इस बारे में फटकार तक लगाई, लेकिन हर बार वादों के सिवा कोई कार्यवाही नहीं की।
ब्-जी के गड्ढों से नाराज जनता
इंटरनेट कनेक्टिविटी को नई स्पीड देने की कंपनी की मुहिम जनता के लिए नासूर बन गई है। क्योंकि कंपनी ने ब्-जी इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर केबिल डालने के लिए शहर की सड़कों में तमाम गड्ढे खोद दिए। शहर की सड़कों को 'गड्ढों' से पाटकर कंपनी ने इनमें दोबारा पैचवर्क कराने का काम नहीं कराया। जिसके चलते लोगों को सड़क पर चलने में मुश्ि1कलें हुई
तो जब्त होंगे क्.08 करोड़
नगर आयुक्त ने वेडनसडे को एक बार फिर कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स को मीटिंग के लिए बुलाया, मगर कोई अधिकारी नहीं आए। नगर आयुक्त दो दिन बाद सचिव से मिलने राजधानी जा रहे हैं, जहां कंपनी के कामकाज का ब्योरा और प्रोग्रेस रिपोर्ट बताई जाएगी। जानकारों ने बताया कि नगर आयुक्त सचिव से कंपनी की क्.08 करोड़ रुपये की जमानत राशि जब्त किए जाने की बात करेंगे।
रिलायंस की ओर से करार के तहत शहर के ब् पार्को का ब्यूटीफिकेशन नहीं कराया गया। बार बार चेतावनी देने के बावजूद कंपनी ने संज्ञान नहीं लिया। ऐसे में कंपनी के ब्-जी इंटरनेट केबिल लाइन बिछाने के काम पर रोक लगा दी गई है। सचिव से इस बारे में वार्ता होगी। - शीलधर सिंह यादव, नगर आयुक्त