- शासनादेश के खिलाफ हुई बोर्ड बैठक, पार्षदों के हंगामे पर बैठक को मिली मंजूरी
- महिला पार्षदों ने फिर बयां किया उपेक्षा का दर्द, एक महिला पार्षद का बहिष्कार
BAREILLY : शहर के विकास के लिए सत्र ख्0क्ब्-क्भ् के लिए ख्.भ्8 अरब रुपए के बजट को मंजूरी मिल गई है। सैटरडे को नगर निगम की बोर्ड बैठक में इस फैसले पर मुहर लग गई। हालांकि बैठक के एजेंडे में ख्.ब्ख् अरब रुपए के ही प्रपोजल्स थे, लेकिन कुछ मदों में अनुमानित रकम को बढ़ा दिए जाने के चलते संशोधित बजट ख्.भ्8 अरब रुपए का हो गया। हालांकि एक शासनादेश के चलते बोर्ड बजट बैठक करने को लेकर बेहद कशमकश रही। वहीं बोर्ड बैठक में बनाए जाने वाले बजट पर खुद मेयर ने सवाल उठाए। मेयर ने कहा कि बजट में वास्तविकता कम होती है और महज पुराने आंकड़ों पर बना दिया जाता है। इस दौरान कुछ मौकों पर बजट पढ़ रहे एकाउंट ऑफिसर कंफ्यूजन में रहे और कई मदों में जारी रकम को समझने में जिम्मेदार भी नाकाम दिखे।
जीओ के खिलाफ हुई बैठक
पिछले काफी समय से लंबित चल रही निगम की बोर्ड बैठक सैटरडे को हुई भी तो शासनादेश के खिलाफ। नगर निगम को शासन की ओर से ख्7 जून को एक जीओ भेजा गया, जिसमें विधानसभा सत्र व लोकसभा सत्र चलने के कारण निगम की अहम बैठकों को न किए जाने का आदेश था। वजह निगम की बोर्ड बैठक में विधायक व सांसद के शामिल होने की भी अनिवार्यता रहती है। ऐसे में मेयर ने जीओ का हवाला देते हुए बैठक कराने को लेकर संशय जताया। इस पर पार्षद नेता राजेश अग्रवाल समेत पार्षद बब्लू खान ने निगम से पहले के आए तमाम शासनादेश पर कितना काम किए जाने के सवाल किए। पार्षदों ने जीओ के नाम पर शहर के विकास पर अड़ंगा लगाने के आरोप लगाए, जिस पर मेयर ने पार्षदों से बैठक कराने की मांग होने पर इसे मंजूरी दे दी।
महिला पार्षद ने किया बहिष्कार
बैठक शुरू होने से पहले ही मेयर व सदन अध्यक्ष डॉ। आईएस तोमर ने पहले बजट बैठक और फिर अन्य मुद्दों पर चर्चा करने की बात कही। इस बीच ही भाजपा पार्षद रीना गुप्ता ने अपनी बात रखनी चाही तो उन्हें रोक दिया गया। इसके बाद जीओ और फिर सेल्फ एसेसमेंट टैक्स के मुद्दे पर पार्षदों ने अधिकारियों से सवाल जवाब किया। इस दौरान ही महिला पार्षद रीना गुप्ता ने अपनी बात फिर रखनी चाहिए तो उन्हें रोक दिया गया। इस पर रीना गुप्ता ने आपत्ति जताई और आरोप लगाए कि महिला पार्षदों की पीड़ा को सदन में नहीं सुना जाता। इसके बाद उन्होंने बैठक का बहिष्कार करते हुए सदन छोड़ दिया। वहीं एक और भाजपा महिला पार्षद शालिनी जौहरी ने महिला पार्षदों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते विरोध जताया।
वकीलों को हटाने की मांग
नगर निगम के केसेज लड़ने वाले वकीलों को हटाए जाने की मांग बोर्ड बैठक में खूब जोरों से उठी। बजट में कानून संबंधी मद पर म्0 लाख रुपए का एस्टीमेट खर्च रखा गया था। इस पर पार्षद बब्लू खान ने आरोप लगाए कि पूर्व नगर आयुक्त के पर्सनल कोर्ट केसेज लड़ने का भुगतान भी निगम के बजट से किया गया। वहीं सवाल उठे कि निगम के वकील ख्0 साल से कोई केस नहीं जीते और कई मौकों पर निगम का ही नुकसान कराया। वहीं कोर्ट में कितने केसेज लंबित हैं और उनमें क्या प्रोग्रेस हुई इस पर भी सवाल हुए। पार्षदों ने सदन में पुराने सभी वकीलों को हटाए जाने और नए पैनल का गठन किए जाने की मांग की।
जर्जर है निगम की वेबसाइट
अपनी पहली बोर्ड बैठक में शामिल हुए नगर आयुक्त शीलधर सिंह यादव ने नगर निगम की वेबसाइट को बेहद जर्जर करार दिया। नगर आयुक्त ने वेबसाइट की हालत पर अफसोस जताते हुए कहा कि निगम की कोशिश थी कि खराब इमेज के बावजूद बेहतर कामों का बखान भी जनता तक पहुंचे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नगर आयुक्त ने कहा कि वेबसाइट में उनका अलग से एक पोर्टल होगा, जिसमें नगर आयुक्त ऑफिस से जुड़े सभी अपडेट ऑनलाइन किए जाएंगे। इसके अलावा निगम के विभागों में कितने कर्मचारी हैं इसका ब्यौरा भी अवलेबल होगा। साथ ही मंथली स्टेटमेंट भी जारी किए जाएंगे, जिससे जनता सीधे निगम के कामकाज से जुड़ सकें।
ये रहे ख्ास फैसले
क्- निगम के विभाग शासनादेश और डबल एंट्री का रजिस्टर मेंटेन करें। अधिकारियों को दी गई डेडलाइन।
ख्- नए टैक्स रिवीजन के तहत होगी टैक्स वसूली, आउटसोर्सिग से ली जाएगी मदद।
फ्- हाउस टैक्स का एस्टीमेट क्ख् करोड़ से बढ़ाकर ख्0 करोड़ रुपए किया गया।
ब्- एग्रीकल्चरल लैंड से हटेंगे अवैध कब्जे, पॉपलर के पेड़ लगाए जाएंगे।
भ्- बॉयलॉज से मिलने वाली अनुमानित आय 70 लाख से बढ़ाकर फ् करोड़ की।
म्- शहर में रोड कटिंग से मिलने वाली आय को म्भ् से 8भ् लाख रुपए किया।
7- सभी वार्डो में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था के लिए ढाई करोड़ रुपए का बजट।
8- सीवर व ड्रेनेज सिस्टम के लिए क् करोड़ 8ख् लाख रुपए का बजट पास।
