BAREILLY: राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत में उम्मीद से कहीं ज्यादा पचास हजार से अधिक मामले सुलझाए गए। इस दौरान हाउस टैक्स से जुड़ा विधायक डॉक्टर अरुण कुमार का केस भी नहीं सुलझ सका। इसके अलावा भी कई अन्य केस पेंडिंग रह गए। मेगा अदालत के दौरान हर जगह लोगों की भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। सबसे ज्यादा भीड़ बैंकों की अदालत में देखने में मिली।

कुल भ्0,क्ब्7 केसों का निपटारा

राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत में कुल भ्0,क्ब्7 केसों का सुलह समझौते आधार पर निपटारा किया गया। मेगा लोक अदालत का शुभारंभ इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी ने किया। इस लोक अदालत में ब्8 न्यायालयों में पेंडिंग केसेस का निस्तारण किया गया। इसके अलावा जिले के तहसीलों में भी लोक अदालत का आयोजन किया गया।

बैंक लोन के क्0ब्0 मामले निपटे

इस बार मेगा लोक अदालत में विभिन्न बैंकों के काउंटर भी लगाए गए थे। यहां पर लोन से संबंधित क्0ब्0 मामलों का निस्तारण हुआ, जिनमें ब्.फ्9 करोड़ रुपए जमा हुए। इसके अलावा मोटर एक्सीडेंट से संबंधित क्89 केस में समझौता हो गया। जिसमें दस करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति दी गई। इसके अलावा जनहित गारंटी अधिनियम के तहत क्0म्फ् लोगों को भ्ख् लाख रुपये के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दिए गए। परिवार न्यायालय में ख्ब्ब् केस तय हुए।

क्भ् साल पुराना है शहर विधायक का मामला

शहर विधायक डॉ.अरुण व नगर निगम ने चार दिसंबर को ही उनके मकान के हाउस टैक्स का मामला मेगा अदालत में तय करने की सहमति दी थी। उनके शाहबाद स्थित भवन पर नगर निगम ने फ्ख् हजार रुपए सालाना टैक्स निर्धारित किया था। इस टैक्स निर्धारण को चुनौती देते हुए डॉ.अरुण कुमार ने क्999 में कोर्ट में टैक्स अपील दायर कर इस टैक्स निर्धारण को गलत बताया था। यह मामला पिछले क्भ् साल से अपर लघु वाद न्यायाधीश की कोर्ट में लंबित था। शनिवार को लोक अदालत में इसके तय होने की बारी आई तो नगर निगम ने दस्तावेज न होने की बात कहकर क्भ् दिन का समय ले लिया।