3 जनवरी को जारी हुआ आदेश
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह आदेश 3 जनवरी को सभी जिलों को भेजा गया है। आदेश में लिखा गया है कि प्रदेश में महिलाओं के साथ छेड़खानी, शारीरिक व मानसिक उत्पीडऩ, रेप, दहेज उत्पीडऩ, मर्डर व अन्य तरह के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। इसके लिए जिला व थाना स्तर पर व्यापक कार्रवाई करनी होगी। वहीं ऑर्डर में यह भी लिखा है कि यूपी में कुछ भू-माफिया गरीब व अन्य की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद वह जमीन को महंगे रेट पर बेच देते हैं।
कवायद भी हो चुकी है शुरू
प्रमुख सचिव ने आदेश में कहा है कि पुलिस महिलाओं के साथ होनी वाली घटनाओं व भूमि कब्जों के मामलों पर रोक लगाने के लिए शिकायत मिलने पर तुरंत लीगल एक्शन ले। साथ ही महिला उत्पीडऩ से जुड़े आरोपियों व भू-माफिया की पूरी डिटेल तैयार करें। ऐसे अपराधी कितनी बार वारदातों में शामिल रह चुके हैं. इसका भी रिकार्ड रखा जाए। क्या अपराधी पहले जेल गया है या नहीं गया है, इसकी भी जानकारी जुटाई जाए। जल्द से जल्द सबका डाटा तैयार होने के बाद इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाए। प्रमुख सचिव का आदेश मिलने के बाद एसएसपी ने सभी थाना प्रमुखों को डाटा बेस तैयार करने के निर्देश दिए हैं। थाना व जिला लेवल पर ऐसे अपराधियों का डाटा तैयार भी करने की कवायद भी शुरू हो चुकी है।
प्रमुख सचिव का महिला उत्पीडऩ करने वालों व भू-माफिया का डाटा बेस तैयार करने का आदेश आया है। डाटा कंपाइल किया जा रहा है।
सत्येंद्र वीर सिंह, एसएसपी बरेली
