- कमिश्नरी सभागार में हुई बीडीए बोर्ड की बैठक, 10 प्रस्तावों पर लगी मुहर
- भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव पर हुई तीखी बहस, सहमति से भूमि लिए जाने पर रजामंदी
बरेली : रामगंगा नगर आवासीय योजना के विस्तारीकरण को 12 गांवों की भूमि के अधिग्रहण के मुद्दे पर बीडीए बोर्ड की बैठक में तीखी बहस हुई। बोर्ड के सदस्यों ने प्रस्ताव का विरोध किया। अधिकारियों ने बिना सहमति के किसी की जमीन नहीं लिए जाने का आश्वासन दिया। इस पर प्रस्ताव पास कर दिया गया। बीडीए की ओर से लगाए गए 14 प्रस्तावों में से 10 को मंजूरी मिल गई। बाकी को संशोधन के साथ अगली बैठक में रखना तय हुआ।
पार्षदों ने किया विरोध
कमिश्नरी सभागार में मंगलवार को बरेली विकास प्राधिकरण बोर्ड की 82वीं बैठक के एजेंडे में दस प्रस्तावों पर चर्चा की जानी थी। बैठक से पहले चार अनुपूरक प्रस्ताव भी शामिल कर दिए गए। इसमें रामगंगा नगर आवासीय योजना के विस्तारीकरण के लिए 12 गांव की करीब 745 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण का भी प्रस्ताव लगाया गया। प्रस्ताव पर बोर्ड के सदस्य व पार्षदों ने विरोध कर दिया। सदस्य नरेश शर्मा बंटी, राजेश अग्रवाल, सतीश चंद्र, आरेंद्र अरोरा, उमेश कठेरिया, पुष्पेंद्र शर्मा ने किसानों की जमीन अधिग्रहित किए जाने का विरोध कर दिया। सदस्यों ने चुनाव का समय पास होने के चलते इस प्रस्ताव को आगे ले जाने तक की बात कह दी। कहा, इस वक्त पहले से ही किसान परेशान चल रहा है।
किसान हैं परेशान
इस पर तीखी बहस के बाद बोर्ड के चेयरमैन मंडलायुक्त आर रमेश कुमार ने जमीन किसान की सहमति से ही लिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी किसान की भूमि का जबरन अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। बोले, जो किसान स्वेच्छा से अपनी भूमि प्राधिकरण को देगा, उसे ही उचित मूल्य पर प्राप्त किया जाएगा। उन्होंने बीडीए की विकास की योजनाओं खासकर रामगंगा नगर आवासीय योजना की प्रशंसा की। डीएम नितीश कुमार ने हजियापुर में प्रस्तावित राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय के निर्माण के लिए औपचारिकताओं को तत्काल पूर्ण करने को कहा। उन्होंने डेलापीर तिराहे से हवाई अड्डे तक सड़क के फोरलेन बनाने का प्रस्ताव तैयार करने को बीडीए से कहा। प्राधिकरण के निष्प्रयोज्य अधिनियमों, नियमों को समाप्त करने के प्रस्ताव पर डीएम ने कहा कि दोनों का तुलनात्मक चार्ट अगली बैठक में रखने को कहा। बीडीए उपाध्यक्ष जो¨गदर सिंह ने रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 12 के व्यवसायिक उपयोग को आवासीय उपयोग में परिवर्तित करने का प्रस्ताव दिया, जिस पर सभी सदस्यों ने सहमति व्यक्त की।