कश्मीरी छात्रों के लिए आसान हुई उच्च शिक्षा की राह
-देश के किसी भी यूनिवर्सिटी में पेश नहीं करना होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट
-एमएचआरडी के निर्देश पर यूजीसी ने आदेश जारी कर दिया है
BAREILLY: हायर एजुकेशन की चाह रखने वाले कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए केंद्र सरकार ने राहत प्रदान की है। अब उन्हें देश के किसी भी कोने में हायर एजुकेशन के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट पेश नहीं करना होगा। सेंट्रल एमएचआरडी के निर्देश पर यूजीसी ने इस बाबत सभी यूनिवर्सिटीज को आदेश भी जारी कर दिया है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट न होने के चलते ये स्टूडेंट्स एलिजिबल होने के बावजूद देश के कई बड़े इंस्टीट्यूट्स व यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं ले पाते थे।
कट-ऑफ में भी िमलेगी राहत
यही नहीं उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट के अलावा एडमिशन के सयम कट-ऑफ में भी उनको राहत मिलेगी। किसी भी विषय में उन्हें निर्धारित न्यूनतम योग्यता के स्तर पर क्0 परसेंट की राहत दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें एडमिशन के लिए अब कोर्स स्तर पर भ् फीसदी कोटे का लाभ मिलेगा। मसलन यदि किसी कॉलेज के एक कोर्स में क्00 सीटें हैं तो उनमें से भ् सीटें कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होंगी। कई यूनिवर्सिटीज में इनके लिए अभी तक स्ट्रीम के अनुसार सीटें रिजर्व रखी जाती थीं। कोर्स स्तर पर कोटा फिक्स करने से इनकी संख्या में बढ़ोत्तरी होगी। साथ ही टेक्निकल व प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी उनके एडमिशन के लिए रूल्स में लिबर्टी प्रदान की गई है।
