- प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सांसद व विधायकों की मौजूदगी में बरेली मंडल के बिजली अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक
- आनलाइन बैठक में जिले के अधिकांश जनप्रतिनिधियों ने सभी व्यवस्थाएं बताईं बेहतर, केवल पीलीभीत विधायक ने की शिकायत
बरेली : बिजली महकमा जहां एक तरफ बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलाकर अधिकतम रिकवरी की तैयारी कर रहा है। वहीं, दूसरी ओर सरकार में चुनकर आए विधायक ही बकायेदारों के बिजली कनेक्शन न काटने की पैरवी ऊर्जा मंत्री से कर रहे हैं। ये अलग बात है कि ये पैरवी केवल आने वाले चुनाव के मद्देनजर की जा रही है। मामला बरेली शहर विधायक डा.अरुण कुमार और पीलीभीत से सदर विधायक संजय गंगवार से जुड़ा है। बरेली मंडल के बिजली महकमे के अधिकारियों की इस आनलाइन समीक्षा बैठक में वह सांसद व अन्य विधायकों के साथ मौजूद थे।
दरअसल, शुक्रवार सुबह ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एमवीवीएनएल) के प्रबंध निदेशक की मौजूदगी में बरेली मंडल के बिजली अधिकारियों की समीक्षा बैठक ले रहे थे। आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने बिजली व्यवस्था बेहतर बताई, हालांकि उन्होंने प्रवर्तन दल की शिकायत की। इसके बाद बरेली शहर विधायक डा.अरुण कुमार ने ऊर्जा मंत्री से कहा कि चुनाव तक बिजली बिल बकाएदारों के बिजली कनेक्शन न काटे जाएं। इसी तरह की मांग गोरखपुर मंडल में भी वीसी के दौरान एक विधायक ने उठाई थी। हालांकि फिलहाल इस बात पर कोई फैसला या आदेश मंत्री ने नहीं दिया।
अन्य जन प्रतिनिधियों ने रखी बात
जिले से बहेड़ी विधायक छत्रपाल गंगवार ने क्षेत्र में प्रस्तावित 132 केवी बिजलीघर बनवाने और सात अन्य बिजली घर का प्रस्ताव पास करने का अनुरोध किया। वहीं, क्षेत्र में एबी केबिल लगाने और बजाज के अधूरे कार्य पूरे कराने की बात रखी। ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने की भी मांग रखी। बिथरी चैनपुर विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, मीरगंज विधायक डीसी गंगवार ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त बताया। नवाबगंज विधायक प्रतिनिधि विशाल गंगवार से भी कोई समस्या होने पर पत्र लिखकर भेजने की बात ऊर्जा मंत्री ने कहा।
अधिकारी फोन नहीं उठाते :
आनलाइन समीक्षा बैठक में पीलीभीत से सदर विधायक संजय गंगवार ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बिजली महकमे के अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। उन्होंने ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने, फुंकने पर ट्रांसफार्मर बदलने में देरी के साथ ही संविदाकर्मियों पर वसूली करने का आरोप लगाया। एसई समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मंच पर बोला है। 220 केवी का एक उपकेंद्र तैयार है, लेकिन चालू नहीं हुआ। एक और उपकेंद्र की जरूरत बताई। बकाया पर विच्छेदन को भी उन्होंने गलत बताया।
सब स्टेशन का क्यों नहीं मिल रहा लाभ
ऊर्जा मंत्री ने बरेली सदर के 132 केवी, शाहजहांपुर शहर के 132 केवी व पीलीभीत के सरदार नगर 220 केवी उपकेंद्र का काम पूरा होने के बाद भी उपभोक्ताओं को लाभ न मिलने की शिकायत गंभीरता से ली। उन्होंने एमडी मध्यांचल को इसकी जांच कर जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। साथ ही आपूर्ति संबंधी समस्याओं की निगरानी को कहा है। वितरण क्षेत्र में सुधारों के लिए सभी जनप्रतिनिधियों से रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के लिए प्रस्ताव भी मांगे हैं। साथ ही जर्जर तारों को बदलने, एबी केबिल बिछाने, ओवरलो¨डग खत्म कर नए ट्रांसफार्मर लगाने व बिजली आपूर्ति संबंधी समस्याओं का स्थायी निराकरण करने के निर्देश बिजली महकमे के अधिकारियों को दिए। उन्होंने उन्होंने एक ही स्थान पर ट्रांसफार्मर के बार-बार जलने व मरम्मत के बाद भी फुंक जाने की शिकायतों पर जवाबदेही तय करने को कहा। वहीं सभी जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव लेकर कारपोरेशन को भेजने के निर्देश भी प्रबंध निदेशक को दिए।