-लोक निर्माण विभाग ने 155 करोड़ का तैयार किया एस्टीमेट
-डीएम ने जिला जेल का किया दौरा, पुरानी बैरकों की मरम्मत कराएंगे, इसी हफ्ते शुरू होंगे काम
बरेली : शहर के बीच बनी पुरानी जिला जेल में दोबारा जेल शि¨फ्टग का प्रस्ताव एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है। डीएम नितीश कुमार ने जिला जेल का दौरा करने के बाद करीब 120 साल पुरानी जेल के कई हिस्सों को ढहाने के लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। अब इन हिस्सों की मरम्मत होगी। उन्हें वास्तविक स्वरूप में ही रखा जाएगा। लोक निर्माण विभाग जिले जेल की मरम्मत और निर्माण के लिए 155 करोड़ का एस्टीमेट सौंपा है।
शासन को भेजा था प्रस्ताव
तकरीबन तीन साल तक जिला जेल की 84 एकड़ जमीन पर बरेली सेंट्रल दी अरबन विकसित होने की कवायद चलती रही। फाइलें शासन तक दौड़ाई गईं। कोशिश थी कि शहर के बीच व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए मॉल और लोगों के लिए घूमने के लिए स्पॉट विकसित किया जाए। पुरानी जिला जेल की जमीन पर बरेली सेंट्रल विकसित करने का प्रस्ताव शासन को गया था।
इसलिए नहीं लिया इंटरेस्ट
शुरूआत में सरकार ने परियोजना में रुचि दिखाई। इसी बीच बार एसोसिएशन ने कोर्ट परिसर के लिए 60 एकड़ जमीन की मांग कर दी। हाईकोर्ट में याचिका भी दायर कर दी। हाईकोर्ट का रुख देख सरकार ने कदम खींच लिए। हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर जेल की जमीन पर जेल वापस लाने की बात कही। इसके बाद कैबिनेट ने जिला जेल की पुरानी बि¨ल्डग में जिला जेल वापस करने पर मुहर लगा दी।
नई बैरक बनेंगी
जेल की नई बि¨ल्डग को केंद्रीय कारागार का दर्जा दे दिया। प्रदेश की अलग-अलग जेलों से यहां सजा ए आफ्ता बंदियों को केंद्रीय कारागार में लाया जाएगा। अब बरेली की पुरानी जिला जेल में बंदियों को शिफ्ट करने से पहले बि¨ल्डग की मरम्मत होनी है। नई बैरक भी बनाई जाएंगी। पुरानी बि¨ल्डग चार साल से अधिक समय से बंद है।
प्रमुख सचिव को लिखा पत्र
डीएम नितीश कुमार ने पुरानी जिला जेल का दौरा करने के बाद प्रमुख सचिव कारागार को पत्र लिखा है। उन्होंने सुझाव दिया कि 120 साल पुरानी जेल के कई हिस्से गिराने नहीं चाहिए। उन्हें यथावत रखने के लिए थोड़ी मरम्मत की आवश्यकता है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को भी पत्र लिख दिया है। इसी हफ्ते पुरानी जिला जेल के अंदर साफ सफाई के काम शुरू कराए जाएंगे।
अंग्रेजों के जमाने की जेल को यूं ही खराब नहीं होने देंगे। इसी हफ्ते वहां सफाई के काम शुरू कराएंगे। कारागार विभाग को भी लिखा गया है।
- नितीश कुमार, डीएम बरेली
