बरेली (ब्यूरो)। नगर निगम की बोर्ड की बैठक बधुवार को खासी हंगामेदार रही। पार्षदों ने अधिकारियों को साफ-सफाई समेत कई मुद्दों पर जमकर घेरा। विरोध में उतरे पार्षद सतीश चंद्र कातिब को मंच से मोशन नहीं पढऩे दिया गया। तब वह मुंह पर रुमाल बांधकर सीट पर बैठ गए। करीब तीन घंटे चली हंगामेदार बैठक के बीच शहर के विकास के लिए 516 करोड़ रुपये के बजट पर मुहर लग गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

टैक्स वसूली का हुआ विरोध
इसी महीने 12 मई को बोर्ड की बजट की बैठक रखी गई थी, जो दो पूर्व पार्षदों के निधन के कारण शोक प्रस्ताव के बाद स्थगित कर दी गई थी। मंगलवार को दोपहर तीन बजे से आइएमए सभागार में बजट की बैठक शुरू हुई। शुरुआत में ही पार्षदों ने बजट से इतर शहर के अन्य मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया। सफाई व्यवस्था पर पार्षदों ने अधिकारियों से खासे सवाल किए। प्राइवेट कंपनियों से टैक्स वसूली का जमकर विरोध भी किया। इसके बाद सदन में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए करीब 510 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया। बजट के कई ङ्क्षबदुओं पर भी पार्षदों और अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई। इसके चलते कई बार सदन में काफी हंगामा हुआ। करीब तीन घंटे चली हंगामेदार बैठक में करीब 516 करोड़ रुपये के बजट पर अंतिम मुहर लग गई। अध्यक्षता महापौर डा। उमेश गौतम ने की। इस दौरान नगर आयुक्त अभिषेक आनंद समेत सभी पार्षद व अधिकारी मौजूद रहे।

दो करोड़ आय बढ़ाने का रखा लक्ष्य
सदन ने इस बार विज्ञापन विभाग से सबसे अधिक वसूली का लक्ष्य रखा है। बीते वर्ष तीन करोड़ के लक्ष्य में 1,19,72,894 की आय प्राप्त हुई थी जबकि इस वर्ष आय को पांच करोड़ रखा गया है। साथ ही ईडब्ल्यूएस भवन के बिक्री से भी पांच करोड़ आय का प्रविधान किया है। वहीं फेरी वालों व अड्डों से करीब एक करोड़ रूपये, पशु वधशालाओं से चार करोड़, डोर-टू डोर कूड़ा कलेक्शन से पांच करोड़ आय का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया।

महापौर बोले, सौ ठेकेदारों को किया जाए ब्लैक लिस्ट
बैठक के दौरान ही पार्षदों ने महापौर से ठेकेदारों की शिकायत की। कहा, ठेकेदार काम शुरू नहीं कर रहे हैं। इस पर महापौर ने कहा कि ठेकेदारों ने विकास के कामों में रुकावट कर नगर निगम की छवि को धूमिल किया है। ऐसे ठेकेदारों पर कार्रवाई जरूरी है। इस पर महापौर ने मुख्य अभियंता को सौ ठेकेदारों की फर्म को बैक लिस्ट करने और उनके भुगतान रोकने के निर्दश दिए।

विकास पर खर्च होगा बजट
बजट में सडक़ों, नाले-नालियों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जल-कल विभाग को चौदहवें और पन्द्रहवें वित्त आयोग से 25 करोड़ रुपये मिले। नगर निगम निधि के रूप में छह करोड़ रुपये दिए गए। पर्यावरण सुरक्षा पर आठ करोड़ और पार्कों के सौंदर्यीकरण पर दो करोड़ रुपये नगर निगम खर्च करेगा।


वर्जन
-शहर के विकास के लिए सर्वसम्मति से बोर्ड ने पेश बजट को मंजूरी दे दी। कुछ पार्षदों ने सफाई व्यवस्था, सडक़ निर्माण समेत कुछ अन्य विषयों की शिकायत की, जिसकी जांच कराई जाएगी। बजट की मंजूरी के बाद अब शहर के विकास में तेजी आएगी।
अभिषेक आनंद, नगर आयुक्त