प्रयागराज (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं का वक्त संघर्ष में गुजर रहा है। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं से किए वादे पर खरी नहीं उतर रही है। मांग की गई है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के पहले पूर्व घोषित भर्तियों की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इसे लेकर युवा मंच ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर शिक्षा आयोग के गठन को मंजूरी दिलाने की मांग की है।
युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र को भेजे पत्र में कहा है कि 28 नवंबर को कैबिनेट की मीटिंग है। इस कैबिनेट मीटिंग में शिक्षा सेवा आयोग के लिए तैयार ड्राफ्ट को पेश किया जाए। ताकि शिक्षा सेवा आयोग के गठन का रास्ता साफ हो सके। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा है कि शासन स्तर पर लापरवाही की वजह से शिक्षा सेवा आयोग का गठन नहीं हो पा रहा है। जिससे लाखों युवाओं का भविष्य अधर में है। जबकि 11 अगस्त को विधान मंडल से विधेयक पारित होने के बाद 21 अगस्त को राज्यपाल की मंजूरी के बाद गजट नोटिफिकेशन हो गया था। इसके उपरांत तीन माह का समय गुजर गया है, मगर आयोग के गठन के लिए कोई तेजी नहीं दिखाई जा रही है।
युवा मंच के अध्यक्ष ने पत्र में कहा है कि आयोग के गठन को लेकर शासन प्रशासन की ढिलाई से युवाओं में निराशा और नाराजगी है।
पत्र में चेतावनी दी गई है कि 28 नवंबर को कैबिनेट मीटिंग में आयोग के गठन को लेकर मंजूरी नहीं दी गई तो युवा आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
