शिक्षामित्रों के लिए हुई काउंसलिंग
शासनादेश के बाद कराया गया शनिवार को आयोजन
अब मंगलवार को अभ्यर्थियों से भरवाया जाएगा स्कूल का विकल्प
ALLAHABAD: सूबे के परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के रिक्त 16448 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया के अन्तर्गत विशेष रूप से शनिवार को शिक्षामित्रों की काउंसलिंग का आयोजन किया गया। सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय पर सुबह से ही शिक्षामित्रों का जमावड़ा लगने लगा। सुबह दस बजे से शिक्षामित्रों की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। जो देर शाम तक जारी रही। इस दौरान शिक्षामित्रों के डायक्यूमेंट का वेरीफिकेशन कराया गया। बीएसए ने बताया कि मंगलवार को स्कूल च्वाइंस के लिए अभ्यर्थियों से विकल्प भरवाया जाएगा।
अनापत्ति प्रमाण पत्र का था पेंच
परिषदीय स्कूलों में 16448 शिक्षकों की भर्ती में अनापत्ति प्रमाण पत्र को लेकर पेच फंसा था। शुक्रवार की देर रात इस मामले में शासनादेश जारी होने के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश के एक माह के भीतर अनापत्ति प्रमाणपत्र देने का समय मिल गया। शासनादेश जारी होने के बाद शिक्षामित्रों के काउंसिलिंग में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया। इसी क्रम में शनिवार को बीएसए ने शिक्षामित्रों के लिए काउंसलिंग का आयोजन किया। गौरतलब है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 16448 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। ऑनलाइन आवेदन लेने के बाद दो चरणों में पहले 16 व 17 अगस्त एवं 24 अगस्त को काउंसिलिंग कराई गई। इसमें बीटीसी अभ्यर्थियों के साथ ही दूरस्थ बीटीसी करने वाले शिक्षामित्रों एवं पूर्व की शिक्षक भर्तियों में चयनित अभ्यर्थियों ने भी काउंसिलिंग कराने का प्रयास किया तो पहले चरण में कई जिलों में उन्हें रोका गया। साथ ही परिषद ने निर्देश जारी किया कि शिक्षक के रूप में चयनित या फिर अन्य सरकारी सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाणपत्र लेकर काउंसिलिंग में अभ्यर्थी प्रतिभाग करें। परिषद के इस आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि काउंसिलिंग में सभी को मौका दिया जाए, नियुक्ति देते समय अनापत्ति प्रमाणपत्र देखा जाए। शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण की काउंसिलिंग में हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराते हुए तमाम जिलों में शिक्षामित्रों आदि ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। 26 अगस्त को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाना था, लेकिन सेवारत अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर स्पष्ट आदेश नहीं था, ऐसे में ऊहापोह का माहौल बना रहा और सभी जिलों ने परिषद से इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा। परिषद सचिव संजय सिन्हा ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सेवारत अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश दिए जाने के एक माह के भीतर नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से निर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र देना होगा।