- पेंशनरों को भी मिलेगा सातवें वेतन आयोग के आधार पर लाभ
- पीडीए बोर्ड की बैठक में लिए गए कई निर्णय, बजट भी पास
प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) बोर्ड की बैठक में मंगलवार को कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिसमें बोर्ड ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए दो साल तक आवंटियों से कम ब्याज लेने सहित विकास शुल्क में कटौती करने का फैसला लिया है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट भी पास किया गया। बोर्ड की 130वीं बैठक कमिश्नर संजय गोयल की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान आठ बिंदुओं पर फैसले लिए गए। यह भी बता दें कि बैठक में पेंशनरों को सातवें वेतन आयोग के आधार पर लाभ देने का भी निर्णय लिया गया है।
इन मामलों पर भी लगी मुहर
- खुसरोबाग के समीप लीडर प्रेस की भूमि पर हाईकोर्ट के 600 स्टॉफ के लिए प्रस्तावित भवन निर्माण के लिए भू-उपयोग परिवर्तन को स्वीकृति।
- इस भूमि को बस टíमनल से आवासीय भू-उपयोग में परिवíतत करने के लिए संबंधित विभाग से फरवरी में ही शासन को प्रस्ताव भेजा गया था।
- प्राधिकरण के आवंटियों से किश्तों पर दो साल तक ब्याज बैंकों के ब्याज दर में एक फीसद की वृद्धि के साथ वसूला जाएगा।
- बैंक का ब्याज दर 7.6 फीसद है। एक फीसद बढ़ाने पर करीब नौ प्रतिशत पड़ेगा। अगर आवंटी उसे नहीं जमा कर पाता है तो दो फीसद दंड ब्याज लेने का प्रविधान किया गया है।
- सभी प्राधिकरणों में ब्याज दर में समानता लाने के लिए आवास एवं शहरी नियोजन द्वारा 22 फरवरी 2021 को जारी किए शासनादेश को एक अप्रैल से लागू किया जाएगा।
- अभी तक नियमावली 2014 के तहत विकास शुल्क लिया जाता था लेकिन अब नियमावली 2021 के आधार पर शुल्क लिया जाएगा।
- पुरानी व्यवस्था में पांच हेक्टेयर तक के डेवलपर विकासकर्ता से 12 फीसद ब्याज दर पर किश्तों में विकास शुल्क लिया जाता था। लेकिन अब एक हेक्टेयर तक के विकासकर्ता के लिए भी यह सुविधा दी गई है।
- विकास शुल्क की गणना पहले केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की लागत सूची के आधार पर होती थी और एक अप्रैल से लागू किया जाता था। अब आयकर विभाग की मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर इसे लागू किए जाने का फैसला लिया गया है।
- विकास शुल्क की दर अब 1200 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी। पहले यह दर 1255 यह थी।
- जुलाई 2020 में नई शमन विधि लागू की गई थी। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नई शमन विधि पर रोक लगा दिया था। बैठक में पुरानी शमन विधि 2010 को मंजूरी दी गई है।
- लाला लाजपत राय मार्ग पर स्थित भूखंड संख्या-493 को आवासीय से व्यावसायिक में परिवíतत करने की सहमति बोर्ड ने दी है।
पीडीए के रिटायरकर्मचारियों को अब सातवें वेतन आयोग के आधार पर पेंशन व अन्य लाभ दिए जाएंगे। बैठक में उपाध्यक्ष अंकित कुमार अग्रवाल, डीएम के प्रतिनिधि, नगर आयुक्त रवि रंजन, सचिव दयानंद प्रसाद, नामित सदस्य राजेंद्र मिश्र, रणजीत सिंह, कमलेश कुमार के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
कुल आय- 70143.33 लाखों
कुल व्यय- 42219 लाखों
