प्रयागराज ब्यूरो । प्रयागराज- शहर के आवासीय और कामर्शियल भवनों से बीस करोड़ रुपए हाउस टैक्स वसूलना आसान नही है। इसके लिए नगर निगम को भी पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। बकाएदारों के घरों पर टीमों को भेजकर दबाव बनाया जा रहा है। इसके अलावा टेली कॉलर के जरिए भी टैक्स जमा कराने को प्रेरित किया जा रहा है। यही कारण है कि अभियान तेजी पकड़ता जा रहा है। कुर्की की कार्रवाई स्लो और वसूली रफ्तार में हो रही है। कुर्की से बचने के लिए बकाएदार अंडर टेकिंग दे रहे हैं।
गुरुवार को भी नही हुई सीलिंग
शहर में नगर निगम की ओर से कुर्की अभियान चार फरवरी से चलाया जाना था। जिसमें 180 घर निशाने पर थे। लेकिन छह दिन अभियान चलने के बावजूद केवल दो भवनों की ही सीलिंग की कार्रवाई की गई। इनमें से एक अल्लापुर और दूसरा सिविल लाइंस का है। गुरुवार को भी सीलिंग नही की गई। इसका कारण रहा लोगों का टैक्स जमा कराया जाना। इस दौरान हाउस टैक्स के बकाया 54 लाख के सापेक्ष लोगों ने लगभग 15 लाख रुपए जमा कराए। ऐसे में उनके भवनों को सीज नही किया गया।
इस तरह से मिल रहा है लाभ
बकाएदारों के द्वारा अंडर टेकिंग दी जा रही है। जिसमें कहा जा रहा है कि वह वर्तमान में कुल टैक्स का एक हिस्सा जमा करा रहे हैं और बाकी बचा टैक्स निश्चित समय सीमा के भीतर नगर निगम के पास जमा कराएंगे। ऐसे में उनको नगर निगम की ओर से छूट दी जा रही है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि यह नगर निगम की कोई पालिसी नही है। यह केवल राहत के तौर पर किया जा रहा है। जिससे लोगों में टैक्स जमा करने की प्रवृत्ति का विकास हो सके।
2014 से लगा दिया तीन मंजिला मकान का टैक्स
बघाड़ा के रहने वाले माता प्रसाद गुप्ता का कहना है कि उनके मकान के हाउस टैक्स का असेसमेंट सही नही किया गया है। इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। 2020 में उन्होंने 20 हजार रुपए हाउस टैक्स जमा कराया था और इसके बाद एक लाख पांच हजार रुपए बकाया था। फिर कोरोना की वजह से हाउस टैक्स जमा नही कराया जा सका। अब मेरे पास 2 लाख छह हजार हाउस टैक्स का नोटिस भेज दिया गया है। मेरे मकान की रजिस्ट्री 2012 की है और 2014 में बनकर तैयार हुआ है। 2018 में हमने दो मंजिला बनवाया है। पूछने पर पता चला कि 2014 से तीन मंजिला मकान का टैक्स लगाया गया है। इसमें संशोधन होना चाहिए। हमारा आवासीय है और इस पर से कामर्शियल टैक्स भी हटाया जाना चाहिए।
वर्जन
किसी के प्रत्यावेदन पर उसे राहत देने की कोई नगर निगम की पालिसी नही है। यह हम केवल बकाएदारों की सहूलियत के लिए कर रहे हैं। अंडर टेकिंग पर उनका कहना है कि वह बाकी टैक्स निश्चित अवधि में जमा करा देंगे।
पीके द्विवेदी, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी नगर निगम प्रयागराज
