तालियां बजाकर समिति के सदस्यों ने फैसले का किया स्वागत

वित्तीय वर्ष 2021-22 में गृहकर की मासिक किराया दर में 35 फीसदी बढ़ोतरी का फैसला वापस ले लिया गया है। ऐसा निर्णय कार्यकारिणी समिति की सहमति से महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने सोमवार को कार्यकारिणी कक्ष में पत्रकारवार्ता कर बताया। महापौर के लिये इस फैसले का समिति के सदस्यों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। बता दें कि दो वर्ष पूर्व 75 फीसदी गृहकर बढ़ाने का प्रावधान किया गया था पर पिछले साल मार्च में कोरोना ने पांव पसार लिया। जिससे लोगों की आíथक स्थिति खराब हो गयी थी। जिसे देखते हुये महापौर ने 35 फीसदी गृहकर बढ़ाये जाने का फैसला स्थगित कर दिया था। इस बार भी कोरोना को ही आधार मानकर फैसला वापस लिया गया है।

कार्यकारिणी समिति की विशेष बैठक में लिया गया था निर्णय

पिछले माह कार्यकारिणी समिति की विशेष बैठक में कई प्रस्ताव पास किये गये। जिसमें इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में 75 के बजाय 35 फीसदी गृहकर बढ़ोतरी का भी निर्णय लिया गया था। जिसके बाद पूर्व पार्षदों, पार्षदों एवं व्यापारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना था कि कोरोना फिर पांव पसार रहा है, ऐसे में लोगों की आíथक स्थिति बेहद खराब है। जिसे देखते हुये गृहकर बढ़ोतरी का फैसला वापस लिया जाय। पूर्व पाषदों एवं पार्षदों ने इलाहाबाद सांसद रीता बहुगुणा जोशी से गुहार लगायी थी और लगातार विरोध होता रहा।

अन्य शहरों के फैसले को देखते हुए उठाया गया कदम

सोमवार को महापौर ने पत्रकारों को बताया कि कार्यकारिणी समिति की विशेष बैठक में गृहकर बढ़ोतरी का लिया गया फैसला कोरोना को देखते हुये स्थगित कर दिया गया हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, बरेली और मुरादाबाद नगर निगम में भी गृहकर की मासिक किराया दरों में वृद्धि के प्रस्ताव लाये गये थे। वहां भी कोरोना महामारी के दृष्टिगत स्वीकार नहीं किया गया। इस अवसर पर नगर निगम कार्यकारिणी उपाध्यक्ष अखिलेश सिंह, कार्यकारिणी सदस्य कमलेश तिवारी, जगमोहन गुप्ता, रिंकी यादव, मोहम्मद आजम, नंदलाल, रोहित मालवीय, अमरजीत सिंह भी मौजूद रहे।

विकसित गांव में होगा जल्द सर्वे

महापौर ने यह भी साफ किया कि सीमा विस्तार में आये झूंसी नगर पंचायत 207 गांवों में विकसित गांवों से इसी वित्तीय वर्ष 2021-22 से गृहकर लिया जायेगा। इन विकसित गांवों में जल्द ही सर्वे कराया जायेगा। महापौर ने बताया कि सीमा विस्तार में आये झूंसी, फाफामऊ, नैनी में अवंतिका कालोनी और झलवा इलाका पहले से ही विकसित है। यहां पर इसी वर्ष से गृहकर लगाया जायेगा। इसके अलावा सीमा विस्तार में आये जो इलाके विकसित नहीं हैं, वहां पहले विकास होगा और फिर उसे गृहकर के दायरे में लाया जायेगा।

सर्वे हो और छूटे भवनों को गृहकर के दायरे में लायें

- शहर में कुल 80 वार्ड हैं। कुछ क्षेत्रों में ऐसे भी भवन है, जो या तो गृहकर के दायरे में नहीं है या फिर वहां अभी गृहकर वसूली नहीं हो सकी है।

- महापौर ने बताया कि 80 वार्डो में दो लाख 18 हजार 495 भवन हैं।

आवासीय भवन एक लाख 98 हजार 249 है।

जिसमें एक लाख 12 हजार 722 भवनों का गृहकर जमा हुआ है।

अनावासीय भवन 20 हजार 426 है। जिसमें 15 हजार 350 भवनों का ही गृहकर जमा हुआ है।

करीब 90 हजार भवनों का गृहकर 31 मार्च तक नहीं जमा किया।

महापौर ने बताया कि वर्तमान में शासन द्वारा जीआईएस सर्वे के लिये निर्धारित एजेंसी द्वारा प्रयागराज नगर निगम सीमा अंतर्गत स्थित भवनों के सर्वे का कार्य आज तक पूर्ण नहीं किया जा सका है ।

इसके अतिरिक्त नगर निगम प्रयागराज द्वारा कामर्शीयल भवनों पर करारोपण का कार्य आज भी पूर्ण रूप से निस्तारित नहीं किया जा सका है ।

सर्वे का कार्य विस्तारित क्षेत्र सहित पूर्ण होना चाहिये और सभी भवनों को गृहकर की परिधि में लाते हुए गृहकर की वसूली की जायेगी।

सीमा विस्तार में 30 हजार भवन, 100 करोड़ का लक्ष्य

महापौर ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में गृहकर वसूली का लक्ष्य 70 करोड़ रुपये रखा गया था। टैक्स विभाग के कर्मचारियों की मेहनत से 71 करोड़ 85 लाख रुपये गृहकर जमा हुये जो सराहनीय है। महापौर के अनुसार सीमा विस्तार में आये विकसित इलाकों में करीब 30 हजार भवन है। इसके अलावा कर निर्धारण के लिये छूटे भवनों को गृहकर के दायरे में लाकर वसूली होगी तो हमारा 100 करोड़ का लक्ष्य पूरा हो सकता है।

दरियाबाद पार्षद के चुनाव के बाद होगी सदन की बैठक

19 मार्च को कार्यकारिणी समिति की विशेष बैठक में नगर निगम एवं जलकल विभाग के पुनरीक्षित आय-व्ययक बजट 2020-21 एवं मूल बजट 2021-22 को लेकर विचार विमर्श किया गया था। जहां नगर के विकास कार्यो के लिये करीब 11 अरब के बजट पर चर्चा हुयी थी। बजट पास होने के लिये 25 मार्च को सदन की प्रस्तावित विशेष बैठक महापौर के न होने पर स्थगित कर दी गयी। जिसके बाद 28 मार्च को बैठक करने का निर्णय लिया गया, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में हो रही बैठक के चलते सदन की विशेष बैठक स्थगित कर दिया गया। संभावना जतायी गयी कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में बैठक होगी लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो गयी। महापौर ने बताया कि दरियाबाद पार्षद एहतेशाम रिजवी का करीब दो साल पहले इंतकाल हो गया था। जिस कारण दरियाबाद पार्षद का स्थान रिक्त था। ऐसे में अब वहां भी चुनाव होना है। अधिसूचना जारी हो गयी है। दरियाबाद पार्षद का चुनाव होने के बाद सदन की विशेष बैठक होगी।

कोरोना महामारी को देखते हुए कार्यकारिणी की ओर से पारित 35 परसेंट हाउस टैक्स की बढ़ोत्तरी को अस्थायी रूप से वापस लिया गया है, ताकि पब्लिक को राहत मिल सके

अभिलाषा गुप्ता नंदी

मेयर, प्रयागराज