प्रयागराज (ब्यूरो)। पुलिस महकमे का एक पत्र लीक हो गया है। पत्र लिपिकीय संवर्ग का पुर्नगठन किए जाने के संबंध में है। यह पत्र पुलिस उप महानिरीक्षक स्थापना प्रभाकर चौधरी के नाम से जारी किया गया है। इस पत्र के लीक होने के बाद पुलिस महकमा हरकत में आ गया। इस मामले में यूपी पुलिस ने अपने एक्स हैंडल से सफाई दी है। जिसमें कहा गया है कि यह पत्र गलत जारी हो गया है, जिसे निरस्त कर दिया गया है।
ये है मामला
पुलिस उप महानिरीक्षक स्थापना प्रभाकर चौधरी की तरफ से समस्त पुलिस आयुक्त, समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक के अलावा अन्य को एक पत्र जारी किया गया। जिसमें विषय उत्तर प्रदेश पुलिस बल कार्यकारी बल की भांति लिपिकीय संवर्ग का पुर्नगठन किए जाने के संबंध में बताया गया है। पत्र का मजमून है कि कृपया उपर्युक्त के विषय में अवगत कराना है कि सहायक उप निरीक्षक लिपिक, सहायक उप निरीक्षक लेखा के कार्मिकों द्वारा कार्यालय में आवंटित कार्य वितरण के अनुसार अलग अलग प्रकृति के यथा इण्डेक्स, चरित्र पंजिका, रिकार्ड कीपिंग आदि आंकिक शाखा में वेतन, टीए आदि के कार्य सम्पादित किए जाते हैं। एवं उप निरीक्षक गोपनीय द्वारा पुलिस अधिकारियों के गोपनीय कार्यालय में पत्राचार आदि कार्य किया जाता है। इन सभी पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती किए जाने की व्यवस्था प्रचलित है।
अवगत कराना है कि पुलिस विभाग के कार्यों में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि के दृष्टिगत, लिपिकीय संवर्ग में स्वीकृत पदों के अतिरिक्त वर्तमान में विभाग की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहायक उप निरीक्षक लिपिक, सहायक उप निरीक्षक लेखा एवं उप निरीक्षक गोपनीय के पदों पर आउट सोर्सिंग के माध्यम से सेवाएं लिए जाने पर विचार करना प्रस्तावित है।
निर्देशानुसार अनुरोध है कि पुलिस विभाग के अन्र्तगत लिपिकीय संवर्गमें आउट सोर्सिंग के माध्यम से सेवाएं लिए जाने के संबंध में अपना सुविचारित अभिमत, आख्या इस मुख्यालय को एक सप्ताह में उपलब्ध कराने की कृपा करें। जिससे वस्तु स्थिति से उप्र शासन को अवगत कराया जा सके। इस पत्र पर 10 जून 2024 की तिथि अंकित है। लेटर हेड पर मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है।एक्स पर दिया स्पष्टीकरण
यह पत्र लीक हो गया और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। जिस पर यूपी पुलिस ने अपने एक्स हैंडल पर इस पत्र को अपलोड करते हुए स्पष्टीकरण दिया है। स्पष्टीकरण में कहा गया है कि सोशल मीडिया में पुलिस विभाग में आउटसोर्सिंग के संबंध में एक पत्र प्रसारित हो रहा है। जिसके संबंध में अवगत कराना है कि यह पत्र त्रुटिवश जारी हो गया है। पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउट सोर्सिंग की व्यवस्था पूर्व से चल रही है। इसी के संबंध में पत्र जारी किया जाना था, जोकि त्रुटिवश मिनिस्टीरियल स्टॉफ के लिए जारी हो गया है। ऐसा कोई प्रस्ताव पुुलिस विभाग और शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है। यह पत्र गलत जारी हो गया है, जिसे निरस्त कर दिया गया है।