- सोमवार को आने वाले बजट से पूर्व समाज के विभिन्न वर्गो के लोगों ने रखी अपनी राय
प्रयागराज- आम बजट सोमवार को वित्तमंत्री सीतारमण पेश करेंगी। सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, डॉक्टर, व्यापारी, हाउस वाइफ सभी को इस बजट का बेसब्री से इंतजार है। सभी की अपनी मांग और ख्वाहिशें हैं। कोई महंगाई पर लगाम चाहता है तो कोई पेंशन नियमों में सुधार की वकालत कर रहा है। अब देखना है कि सोमवार को आने वाले बजट में सरकार किसको क्या देती। बावजूद इसके दैनिक जागरण आई नेक्स्ट ने बजट के पूर्व समाज के तमाम वर्गो से उनकी डिमांड क्या है इसपर उनकी राय जानी।
फ्रीज डीए तत्काल बहाल किया जाए। न्यूनतम वेतन 26 हजार किए जाने की मांग को पूरा किया जाना चाहिए। संविदा और आउट सोर्सिग पर रोक लगाकर नियमित भर्ती की जाए।
नरसिंह, अध्यक्ष, उप्र राज्य कर्मचारी महासंघ प्रयागराज
सरकार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं देना चाहती है। इसके बदले एनपीएस लागू कर चुकी है। मेरा कहना है कि एनपीएस में संशोधन किया जाए जिससे कर्मचारियों को कुछ तो राहत मिले।
डॉ। हेमंत शुक्ला, फार्मासिस्ट, बेली हॉस्पिटल
सरकार जीडीपी का महज एक फीसदी हिस्सा ही बजट में हेल्थ सेक्टर को देती है। इससे हमारे देश में जरूरतमंदों को बेहतर इलाज और संसाधन मिलने में परेशान होती है।
डॉ। विनीता विश्वकर्मा, एमडी, विनीता हॉस्पिटल फाफामऊ
आम बजट को कर्मचारियों के हित का बनाया जाना चाहिए। हमारी सरकार से कई मांगें थी जो पूरी नहीं हुई है। उम्मीद है कि सरकार इस बजट में उन सभी मांगों को पूरा करेगी।
अवनीश पांडेय, उपमंत्री, लेखपाल संघ प्रयागराज
किचन में यूज होने वाले खाद्य पदार्थ और अन्य जरूरी वस्तुओं के दाम वर्तमान समय में आसमान छूने लगे हैं। इसे कम होना चाहिए। दरअसल बीते कुछ महीनों में महंगाई अपने चरम पर है।
चंदा मिश्रा
महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण और शिक्षा पर गंभीरता से ध्यान दिए जाने की उम्मीद हैं। इसके अलावा इस वर्ग को टैक्स स्लैब, म्यूचुअल फंड्स, बीमा और लोन की ब्याज में छूट पर सरकार को ध्यान देना चाहिए
अमृता अग्रवाल
सरकार महिलाओं के यातायात खर्चो को कम करने के लिए कोई उपाय करे। महंगाई बढ़ने से हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। इसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बढ़ गया है। टैक्स में छूट देना चाहिए।
नाजिया नफीस
हर जिले में में अधिवक्ताओं के लिए चेंबर का निर्माण कचहरी के आसपास होना चाहिए। विधि में अब युवाओं की रुचि बढ़ी है इसलिए उनके लिए भी चेंबर के निर्माण की उम्मीद है।
विभव प्रताप सिंह, अधिवक्ता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट
अधिवक्ताओं के साथ उनके पूरे परिवार के बीमा कराया जाना आवश्यक है। उम्मीद है कि बजट में सरकार द्वारा इस तरफ ध्यान दिया जाएगा।
गौरव मिश्र, अधिवक्ता हाईकोर्ट
आम बजट से अधिवक्ता समाज को काफी उम्मीदें हैं। इनमें वृद्ध अधिवक्ताओं के लिए पेंशन से लेकर उनके इलाज तक के इंतजाम की उम्मीदें जुड़ी हैं।
पंकज कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट
इस बार आने वाले आम बजट से अधिवक्ता समाज को काफी उम्मीदें हैं। अधिवक्ताओं के लिए पेंशन, स्वास्थ्य के साथ रोडवेज बसों में सीनियर अधिवक्ताओं को किराये में छूट मिलना चाहिए।
अवदेश कुमार यादव, अधिवक्ता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट
- सरकार से अपेक्षा है कि इस बजट में युवाओं को ध्यान में रखते हुए रोजगार के लिए बजट में व्यापक इंतजाम किया जाए। साथ में नवाचार और शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त कोष की व्यवस्था हो।
प्रशान्त पाण्डेय
- रोजगार को प्रत्येक नागरिक के लिए गारण्टी बनाई जाए, रोजगार व्यक्ति के स्किल के अनुरूप हो, इस हेतु सरकार स्क्रीनिंग कमेटी गठित करे।
रश्मि मिश्रा
- इस बजट में सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि परीक्षा शुल्क कम से कम लिया जाए और छात्रों का एडमिट कार्ड ही ट्रेन में टिकट के रूप में मान्य हो।
सौम्या श्रीवास्तव
- विधि छात्रों के लिए भारत सरकार को नए विधि विश्विद्यालय बनने के लिए आवश्क प्रावधान किया जाए और साथ ही साथ विधि छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी की जानी चाहिए,
निखिल
