विधि छात्रों की जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने पुलिस अफसरों से पूछा
prayagraj@inext.co.in
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार व प्रयागराज जिला प्रशासन समेत पुलिस अधिकारियों से पूछा है कि जिले में थानों में महिला शौचालय क्यों नहीं है। विधि छात्रों की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सीडी सिंह की खण्डपीठ ने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि प्रयागराज जिले के थानों में महिला शौचालय नहीं है।
एसएसपी ने भेजी है डीएम को चिट्ठी
राज्य सरकार के अधिवक्ता ने एसएसपी प्रयागराज के पत्र का उल्लेख करते हुए कोर्ट को बताया कि इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया गया है और जिले के थानों में महिला शौचालय बनवाने का अनुरोध किया गया है। जिलाधिकारी की मंजूरी मिलने के बाद सभी थानों में महिला शौचालय का निर्माण कराया जायेगा। याची विधि छात्रों का कहना है कि जिले के किसी भी थाने में महिला शौचालय नहीं है। इससे महिला पुलिस अधिकारियों व शिकायत को लेकर थाने में आयी महिलाओं को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। प्रयागराज जैसे बड़े शहर में थानों में महिला शौचालय न होना केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान का मखौल उड़ाना है। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 22 जनवरी तक जिला पुलिस प्रशासन से इस सम्बन्ध में उठाये गये कदमों की जानकारी मांगी है।
.jpg)
