कर निर्धारण से संबंधित कामों को आगे करने की मांग
हॉट स्पॉट बनने से दुकानें बंद, बहुत से व्यापारी भी संक्रमित
पिछले साल कोरोना महामारी तेजी से फैलने पर सरकार ने रिटर्न दाखिल करने और कर निर्धारण संबंधी तिथियों को तीन से छह महीने के लिए बढ़ा दिया था। मगर, इस बार महामारी कई गुना ज्यादा बढ़ने के बावजूद इस मसले पर सरकार द्वारा कोई निर्णय न लिए जाने से व्यापारी हतप्रभ हैं। व्यापारिक संगठनों ने रिटर्न भरने और कर निर्धारण संबंधी कामों की तिथियां बढ़ाने की मांग सरकार से की है।
हर महीने दाखिल करना होता है रिटर्न
व्यापारियों को हर महीने रिटर्न दाखिल करना होता है। इसके लिए 20 तारीख अंतिम तिथि तय है। लेकिन, शहर में जिस तरह के हालात कोरोना के कारण बनते जा रहे हैं। इससे व्यापारियों को परेशानी हो रही है। धीरे-धीरे शहर के ज्यादातर क्षेत्र हॉट स्पॉट बनते जा रहे हैं। हॉट स्पॉट के बनने से उस इलाके की न दुकानें खुल रही हैं और उस क्षेत्र में रहने वाले व्यापारी न निकल पा रहे हैं। बहुत से व्यापारी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इससे बड़ी संख्या में व्यापारी रिटर्न दाखिल करने से वंचित हो गए हैं। दफ्तरों में स्टॉफ की संख्या भी आधी होने और व्यापारियों के कार्यालय न जा पाने के कारण कर निर्धारण संबंधी मामले भी निस्तारित नहीं हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति के संयोजक संतोष पनामा और अध्यक्ष सतीश चंद्र केसरवानी ने रिटर्न दाखिल करने एवं कर निर्धारण संबंधी कामों को कम से कम तीन महीने बढ़ाने की मांग सरकार से की हैं।
