प्रयागराज (ब्‍यूरो)। वह कहते हैं कि अगर शासन उस समय दी गई आपत्तियों का निस्तारण कर दे तो हजारों लोगों को इसका लाभ मिल जाएगा। वह आसानी से हाउस टैक्स जमा करा सकेंगे। साथ ही उनका कहना है कि शासन को ओटीएस योजना लागू करने के दौरान कामर्शियल टैक्स पेयर्स को भी छूट में शामिल करना चाहिए।

नही चुका पा रहे, इसलिए हैं परेशान
हाउस टैक्स पेयर्स का कहना है कि 2014 में अचानक कामर्शियल भवनों का आवासीय से पांच गुना अधिक टैक्स लगा दिया गया था। यह वृद्धि व्यवहारिकता से कही अलग थी। इसकी वजह से हजारों टैक्स पेयर अभी तक अपना बकाया जमा नही करा पाए हैं। उस समय सभी ने शासन के पास आपत्ति दर्ज कराई थी। जिसमें संशोधन का आश्वासन दिया गया था। जो कि अभी तक नही हो सका है। ऐसे में इंतजार के दौरान लोगों का हाउस टैक्स तेजी से बढ़ता जा रहा है।

ओटीएस में नही मिली जगह
पिछले साल शासन ने प्रयागराज में हाउस टैक्स से राहत देने के लिए ओटीएस योजना लागू की थी लेकिन इसमें कामर्शियल टैक्स पेयर्स को शामिल नही किया गया था। एक्सपर्ट कहते हैं कि बाकएदारों में 90 फीसदी कामर्शियल वाले हैं। यही कारण है कि बकाया टैक्स का एमाउंट बीस करोड़ से अधिक पहुंच चुका है और मजबूरी में कुर्की अभियान नगर निगम को चलाना पड़ रहा है। अगर पुराने नियमों में संशोधन हो जाए तो अतिरिक्त टैक्स बोझ सिर स उतर जाएगा।

इनको है संशोधन का इंतजार
सोहबतियाबाग के रहने वाले संजीव सिंह का कामर्शियल हाउस टैक्स 2014 से पहले हर महीने 2500 आता था जो बाद में 15 हजार आने लगा। इसको संशोधित करवाने के लिए नगर निगम का चक्कर काट रहे हैं। इसी तरह खुल्दाबाद के रहने वाले श्रीश चतुर्वेदी का भी टैक्स पांच गुना बढ़कर 12 हजार पहुंच गया है। वह भी संशोधन की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि शासन को फिर से सोच विचार कर बढ़ा हुआ टैक्स वापस लेना चाहिए। इस संशोधन से सरकार टैक्स कलेक्शन टाइमली शुरू हो जाएगा।

सिर चढ़कर बोल रहा ब्याज
जो लोग 2014 के बाद से टैक्स जमा नही कर पाए और संशोधन का इंतजार करते रह गए। उनका टैक्स अब लाखों में पहुंच गया है। सबसे ज्यादा ब्याज बढ़ रहा है जो हाउस टैक्स को कई गुना तक ले जा रहा है। टैक्स पेयर्स का कहना है कि सरकार ओटीएस लागू कर उसमें कामर्शियल को शामिल कर ले और ब्याज माफ कर दे तो बहुत से लोग तत्काल जमा करा देंगे। यह बड़ा कदम उठाना चाहिए।

जिन लोगों को लगता है कि उनका टैक्स अधिक है वह नगर निगम में संशोधन की अप्लीकेशन दे सकते हैं। हमारी ओर से चलाए जा रहे अभियान में लोगों को राहत दी जा रही है। किसी को जबरन परेशान नही किया जा रहा है।
पीके द्विवेदी, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी नगर निगम प्रयागराज