जांच रिपोर्ट आने के बाद कमिश्नर ने जारी किया आदेश
दैनिक जागरण आई नेक्स्ट ने प्रमुखता से प्रकाशित की थी खबर
ALLAHABAD: सरकारी विभागों में तैनात आउट सोर्सिग कर्मचारियों की सैलरी अब सीधे बैंक खाते में जाएगी। इसके नकद भुगतान पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यह आदेश कमिश्नर डॉ। आशीष कुमार गोयल ने श्रम विभाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर जारी किया है। उन्होंने कहा कि अगर इस आदेश का उल्लंघन किया गया तो संबंधित विभाग के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
नही लगा पाएंगे सैलरी में सेंध
कमिश्नर ने अपने आदेश में कहा कि विभिन्न संस्थाओं द्वारा विभागों में तैनात आउट सोर्सिग कर्मचारियों को हर हाल में न्यूनतम सैलरी देनी होगी। अगर उनके सैलरी में हेरफेर होता है तो इसका जिम्मेदार संबंधित विभागीय अधिकारी होंगे। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि श्रम विभाग द्वारा नगर निगम, एडीए, सीएमओ ऑफिस में तैनात आउट सोर्सिग कर्मचारियों की सैलरी में घोटाले की शिकायत पर जांच की गई थी। जिसमें पाया गया कि इन कर्मचारियों को संस्थाओं द्वारा न्यूनतम वेतन का भुगतान नही किया जा रहा है। ऐसी सात संस्थाओं को जांच में दोषी पाया गया। विभाग ने अपनी जांच रिपोर्ट कमिश्नर को सौंप दी थी। जिस पर कमिश्नर ने यह आदेश जारी किया था।
अब विभाग भी जांच के घेरे में
आउट सोर्सिग कंपनियों का पर्दाफाश होने के बाद अब वह विभाग भी जांच घेरे में हैं, जिनके यहां इन कर्मचारियेां को तैनात किया गया था। श्रम विभाग ने इनकी जांच के भी आदेश दिए हैं। बता दें कि सीएमओ, नगर निगम व एडीए कार्यालय की ओर से पूर्व में टेंडर प्रक्रिया के तहत ही आउट सोर्सिग कंपनियों का चयन किया गया था। इसके बाद कर्मचारियों की सैलरी के भुगतान की जिम्मेदारी भी इन विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी थी, जिसका सही तरीके से निर्वाह नही किया गया। इस तरह से आउट सोर्सिग कंपनियों या एजेंसियों ने हर माह लाखों रुपए का घोटाला किया। मंगलवार को जांच सामने आने के बाद दैनिक जागरण आई नेक्स्ट ने इस मामले को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था।
इन एजेंसियों ने किया घोटाला
जनसेवा समिति के रामगति
रामा इनफोटेक के जितेंद्र नाथ
एएन कपूर के हरीश कुमार
आल सर्विसेज ग्लोबल के योगेंद्र सिंह
श्री ट्रेवल्स एंड सर्विसेज के हरीकेश तिवारी
श्री सिस्टम के अनुज कुमार गुप्ता
श्री अंबिका टेक्नो सर्विसेज
आदेश में कहा गया है कि किसी भी कर्मचारी की सैलरी का भुगतान नकद नही किया जाएगा। उनका वेतन सीधे बैंक खाते में डाला जाएगा। इन एजेंसियों से दस गुना पेनाल्टी वसूलने का आदेश भी दिया गया है।
डॉ। आशीष कुमार गोयल,
कमिश्नर