प्रयागराज (ब्यूरो)। शहर के भवन स्वामियों पर जलकल विभाग द्वारा अनियमित तरीके से लगाए गए वाटर व सीवर टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। अब यह टैक्स विभाग उसी वर्ष से लेगा, जिस साल से नगर निगम द्वारा महकमें को बढ़े हुए हाउस टैक्स की लिस्ट सौंपी जाएगी। यह निर्णय शनिवार को हुई नगर निगम कार्यकारिणी समिति की बैठक में सर्व सम्मति से लिया गया है। नगर निगम की जमीन को कब्जे से बचाने पर भी चर्चा हुई। इस पर तहसील प्रशासन की मदद से जमीन का सर्वे कराते हुए उसे संरक्षित करने की सहमति दी गई। सदस्यों के द्वारा उठाई गई शहर की एक-एक समस्या पर अफसरों की मौजूदगी में मंथन किया गया। महाकुंभ के कार्यों में गुणवत्ता पर भी कुछ सदस्यों द्वारा सवाल उठाए गए। जिस पर जांच के निर्देश अफसरों को दिए गए हैं।
ऐसे हुई बैठक की शुरुआत
नैनी इंडस्ट्रियल एरिया नेवादा समोगर मियावाकी 'सिटी फारेस्टÓ में यह बैठक दोपहर करीब चार बजे से हुई। अध्यक्षता महापौर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी द्वारा की गई। कार्यकारिणी समिति के सदस्य व वरिष्ठ पार्षद शिवसेवक सिंह ने सबसे पहले शहर के भवन स्वामियों से जुड़ी अहम समस्या पर चर्चा शुरू की गई। मनमाने ढंग से नियम विरुद्ध जल व सीवर टैक्स बढ़ाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने जलकल विभाग के अफसरों को घेरना शुरू किया। उनके द्वारा उठाए गए इस सवाल के समर्थन में एक साथ सभी सदस्य बोल पड़े। यह देखते हुए सर्व सम्मति से विभाग की मनमानी पर रोक लगा दी गई। महापौर ने कहा कि वर्ष 2022 से एरिया के रूप में बढ़ा कर भेजा गया वाटर टैक्स आवाम हित में नहीं है। इस लिए अब जलकल विभाग उसी वर्ष से बढ़ा हुआ जलकर लेगा जिस साल से नगर निगम बढ़े हुए हाउस टैक्स की सूची देगा। अर्थात बीत चुके पिछले दो वर्षों का बढ़ाकर लगाया गया वाटर टैक्स अब भवन स्वामियों को नहीं देना होगा। इसी के साथ नगर निगम की जमीन पर हो रहे कब्जा का मुद्दा भी उठाया गया।
यहां बनेगा कामर्शियल काम्प्लेक्स
प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार चयनित परियोजनाओं की डीपीआर को राजकीय संस्थाओं से वेट कराते हुए मांगे गए संशोधित प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई।
इस पर चर्चा के बाद निर्देश के मद्देनजर संशोधित प्रस्ताव भी कार्यकारिणी समिति के सामने पेश किया गया। जिसे सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया।
जिसमें मीट मार्केट काटजू रोड में कामर्शियल काम्प्लेक्स के निर्माण व लेप्रोसी चौराहा नैनी में नगर निगम की भूमि पर 19 करोड़ 22 लाख से शिवालय थीम पर पार्क निर्माण शामिल हैं।
इसी तरह जलकल विभाग के करेलाबाग एवं खुशरोबाग में करीब 15 करोड़ की लागत से सोलर प्लांट के निर्माण का कार्य शामिल हैं।
