प्रयागराज (ब्‍यूरो)। इस बजट के मुताबिक अब सैलरीड क्लास को पांच की जगह सात लाख रुपए सालाना आय पर टैक्स से छूट मिलेगी। यह कहना है एक्सटर््स का। बुधवार को दैनिक जागरण आई नेक्स्ट ने द इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट आफ प्रयागराज में चर्चा का आयोजन किया गया। जिसमें बजट को लेकर तमाम बातें सामने निकलकर आईं।

पहले देखा फिर हुई चर्चा
आम बजट को देखने के लिए सीए की भीड़ एकत्र रही। पहले सभी ने टीवी सेट पर पूरे बजट को देखा और सुना फिर जोरदार चर्चा का दौर चला। हालांकि बजट का मुख्य बिंदु टैक्स में छूट रहा जिस पर सभी ने सकारात्मक राय दी। हलाांकि जीएसटी पर कोई खास निर्णय बजट में नही होने से लोगों को निराशा हुई। इसके अलावा महिलाओं के लिए योजना का सभी ने स्वागत किया। पर्यावरण पर आधारित बजट में ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रिक वेहिकल सस्ता किए जाने पर भी हर्ष व्यक्त किया गया।

क्या बोले चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
नए टैक्स स्लैब में जनता को अधिक फायदा होगा। यह बजट मध्यम वर्ग के लिए है। सैलरीड क्लास को सालाना आय पर सात लाख तक इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। जिससे उनको फायदा होगा। इसका आठ साल से इंतजार चल रहा था।
राजेश कुमार पांडेय, सीए व चेयरमैन द इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट आफ प्रयागराज
बजट में सैलरीड क्लास को एक और राहत दी गई है। नए टैक्स सिस्टम में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल कर लिया गया है। इसका मतलब है कि 7.5 लाख रपए तक की सैलरी पर भी कोई टैक्स नही लगेगा।
सचिन अग्रवाल, सीए व उपाध्यक्ष द इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट आफ प्रयागराज

लोग यह भी जान लें कि अगर आपकी कमाई सैलरी से नहीं होती है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा नहीं मिलेगा। यानी आपकी इनकम 7 लाख रुपए से एक रुपया भी ज्यादा हुई तो टैक्स चुकाना होगा।
विनय गोयल, सीए
उद्यमियों को भी बजट से फायदा मिलेगा। छोटे-मझोले उद्यमों को बिना गारंटी के 2 लाख करोड़ रुपए तक का क्रेडिट दिए जाने की बात की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज लॉन्च किया जाएगा।
विनोद कुमार सिंह, सीए
कस्टम ड्यूटी 5 से घटाकर ढाई फीसदी कर दी गई है। इससे मोबाइल और एलईडी सस्ती होगी। सिगरेट महंगी जो लोगों की सेहत के लिए ठीक रहेगा। इसके अलावा हीरे का दाम भी कम होने की उम्मीद है।
शिव कुमार जायसवाल, सीए व पूर्व चेयरमैन
सोना और चांदी महंगे होंगे क्योंकि इन पर लगने कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। इससे लोगों की जेब पर भार बढ़ेगा। पीएम मोदी की मंशा के अनुरूप ई वेहिकल के दामों में कमी आने की संभावना है।
अजय अग्रवाल, सीए व पूर्व चेयरमैन
सरकार ने बजट को ग्रीन बजट करार दिया है। ऐसा इसलिए कि ग्रीन हाईड्रेशन मिशन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए 35 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसे नया ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम कहा जाएगा।
नबील अहमद खान, सीए
कंपनियों की नई मैनुफैक्चरिंग में भी राहत दी गई है। इसमें 15 फीसदी तक टैक्स लिया जाएगा, जबकि पहले 25 फीसदी तक टैक्स लिया जाता था। इससे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर मिलेंगे।
शोभित केसरवानी, सीए
लोगों को घर बैठे मुकदमों के निस्तारण के लिए ई कोर्ट खोले जाने का प्रावधान बजट में किया गया है। इसके लिए सरकार ने बजट में 7 हजार करोड़ का प्रावधान किया है। यह एक बेहतर कदम साबित होगा।
एसबी पाठक, सीए
सीनियर सिटीजंस को भी बजट से लाभ मिलने जा रहा है। अब वह सेविंग्स एकाउंट में 4.5 लाख की जगह नौ लाख रुपए तक रख पाएंगे। बजट में इस लिमिट को बढ़ाकर दो गुना कर दिया गया है।
कमल मिमानी, सीए
महिलाओं के लिए भी फायदेमंद बजट है। उनके लिए सम्मान पत्र योजना शुरू की गई है। इससे महिलाओं में सेविंग्स आदत बढ़ेगी। दो लाख रुपए की बचत करने पर उन्हें 7.5 लाख रुपए का ब्याज मिलेगा।
दीपक प्रजापति, सीए
एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के लिए नया आवंटन और डिजिटल आर्किटेक्चर पर जोर देने के छोटे और मध्यम आय वर्ग के उधारकर्ताओं के लिए अपने व्यवसाय का निर्माण जारी रखने के लिए धन की पहुंच और सामथ्र्य में इजाफा होगो।
गौरव मिश्रा, सीए
नए बजट में आईटीआर यू दाखिल करने वालों को मदद मिलेगी। इसमें कम से कम टैक्स एक हजार या बीस हजार के ऊपर पड़ेगा। अब कम टैक्स वाले भी अपना आईटीआर यू दाखिल कर सकेंगे।
नितिन अग्रवाल, सीए

व्यापार-उद्योगों को नही राहत
बजट में तात्कालिक रूप से व्यापार और उद्योग को कोई राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। व्यापारियों को उम्मीद थी कि सरकार जीएसटी को लेकर कोई बड़ी घोषणा करेगी। पार्टनरशिप फर्म को इनकम टैक्स में छूट देगी और ई कामर्स कंपनियों के लिए किसी नीति की घोषणा करेगी परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक राष्ट्र एक टैक्स की तर्ज पर एक राष्ट्र एक लाइसेंस की नीति लाएगी, वहां भी निराशा हुई। महंगाई एवं बेरोजगारी से निपटने के लिए बजट में कोई योजना नहीं है बजट घाटा 2.9 होना चिंता का विषय है।
महेंद्र गोयल, अध्यक्ष, कैट उप्र
बजट में बढ़ती बेरोजगारी, गांवों में मजदूरी भुगतान संकट और परेशान किसानों की आत्महत्या करने जैसी समस्याओं का कोई ठोस समाधान नहीं है। इस बार के बजट से लोगों को उम्मीद थी कि बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, आर्थिक संकट, किसानों की दुर्दशा और विकास दर बढ़ाने को लेकर सरकार प्रभावी कदम उठाएगी, लेकिन इस बजट ने हर वर्ग को निराश किया है।
अनुज सिंह, प्रदेश अध्यक्ष युवा भारतीय किसान यूनियन
बजट में ज्वैलरी इंडस्ट्री के लिए कुछ भी राहत नही है। गोल्ड में इम्पोर्ट ड्यूटी को कम करके अग्रि सेस को बढ़ा दिया गया है। जिसे फाइनल इम्पोर्ट ड्यूटी उतनी ही है जितनी पहले लगती थी। इसी तरह चांदी में भी खास राहत नही मिली है।
दिनेश सिंह, जिलाध्यक्ष, इंडियन बुलियन एसोसिएशन
यह ग्रीन बजट है आर्थिक दृष्टिकोण के साथ पर्यावरण का भी ख्याल रखा गया। सभी वर्ग को इस बजट से लाभ मिला है। रेलवे को ज्यादा बजट प्रयागराज के लिए फायदेमंद होगा क्योंकि यह एनसीआर का मुख्यालय है। व्यापारियों और कामगारों को भी लाभ मिलेगा।
सुशांत केसरवानी, जिलाध्यक्ष, प्रयागराज व्यापार मंडल
अगले साल लोकसभा चुनाव है इसलिए मध्यम वर्ग को खुश करना जरूरी था। इसको देखते हुए मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स में अधिक छूट दी गई है। देखा जाए तो ओवरआल बजट अच्छा है और इससे सभी वर्गों को लाभ मिलेगा।
बृजेंद्र लाक्षाकार, वरिष्ठ वित्त सहायक
महिला केंद्रीय मंत्री ने महिलाओं के बारे में सोचा यह अच्छा संकेत है। महिला सम्मान बचत पत्र की वजह से महिलाओं में सेविंग की आदत बढ़ेूगी। इसके अलावा महिलाओं के लिए बजट और योजनाएं भी शामिल की गई हैं।
भारती लाक्षाकार, गृहणी