प्रयागराज (ब्यूरो)। हारों पर लगातार बैंक बंदी को देखते हुए कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स उत्तर प्रदेश के द्वारा वित्त मंत्री को पत्र भेजकर अंतिम तिथि को 20 मार्च से बढ़ाकर 31 मार्च करने का अनुरोध किया गया था। किंतु रविवार तक विभाग द्वारा अंतिम तिथि बढ़ाए जाने की कोई सूचना नहीं जारी की गई। ऐसे में सोमवार 21 मार्च से व्यापारियों को लेट फीस और टैक्स पर 18 फीसदी की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।
समस्याओं को लेकर आलाधिकारियों से हुई वार्ता
इस बीच जीएसटी की जटिलताओं को लेकर कैट और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं कस्टम विभाग की बीच वार्ता की गई। मीटिंग में कैट के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गोयल ने कहा कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने की तिथि से आज तक इस कानून में इतना बदलाव हो चुका है कि कानून की मूल भावना ही अब कहीं दिखाई नहीं दे रही। इलाहाबाद कंप्यूटर डीलर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ गुप्ता ने कहा कि सरकार को व्यापारियों को दो भागों में बांट देना चाहिए और छोटे व्यापारियों के ऊपर से प्रतिमाह रिटर्न फाइल करने के बोझ को हटा देना चाहिए। ्रकैट की प्रयागराज शाखा के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल एवं अजय अग्रवाल ने भी अपनी बात रखी।
ज्ञापन देकर हुई मांग
जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर मधुकर आनंद को ज्ञापन देकर मांग की गई की व्यापारियों को दो भागों में बांटा जाए। 10 करोड़ तक वार्षिक टर्नओवर या इससे अधिक वाले और दस करोड़ से नीचे के व्यापारियों पर धारा 36(4) नहीं लगनी चाहिए, इन व्यापारियों को वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर 9 से बाहर रखा जाए, समय से रिटर्न फाइल करने और जीएसटी के कानून का पालन करने वाले व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी पोर्टल पर रेटिंग शुरू की जाए, अच्छे व्यापारियों को विभाग द्वारा समय-समय पर सम्मानित भी किया जाए,
इस अवसर पर कैट के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष विभु अग्रवाल, प्रयागराज अध्यक्ष मनोज अग्रवाल एवं अजय अग्रवाल, इलाहाबाद कंप्यूटर डीलर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ गुप्ता आदि
उपस्थित रहे।
