आगरा। संस्था के सह सचिव काशीराम ने बताया कि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय की समस्याओं के लिए उनका प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करेगा। संस्थापक राजेश तिवारी ने बताया कि जीएसटी विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों से ट्रांसपोर्टरों की समस्याओं के समाधान के प्रयास किए जाएंगे। संस्था के महामंत्री शैलेंद्र बर्मन ने कहा कि ई-वे बिल में आ रही समस्याओं को विभागीय अधिकारी से वार्ता करके दूर कराया जाएगा। वीरेंद्र गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर डीजल, पेट्रोल को जीएसटी में शामिल कराए जाने के प्रयास जारी हैं। संस्था के कोषाध्यक्ष संजीव मिश्रा ने कहा कि लोकल स्तर पर हो रही समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन से वार्ता की जाएगी।