आगरा(ब्यूरो)। पार्षदों ने वार्ड में सफाई मित्रों और सुपरवाइजर के न आने, उनसे हाजिरी रजिस्ट्रर मांगने पर पार्षदों पर 10 हजार रुपए वसूली के आरोप लगाने पर अधिकारियों को कठघरे में खड़ा कर दिया। पार्षदों पर वसूली के आरोप लगाने की ङ्क्षनदा दी। सुपरवाइजर पर कार्रवाई की मांग की। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ। अतुल भारती से पूछा जिन सुपरइवाजर ने वसूली के आरोप लगाए उन पर क्या कार्रवाई की गई। कोई कार्रवाई न करने और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती में वसूली करने के आरोप लगाए। इस मेयर ने अधिकारी को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि वह जांच कराएंगी। अगर गड़बड़ मिली तो कार्रवाई की जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन से आय की तुलना में व्यय अधिक होने पर सवाल उठाए।

कर्मचारी करते हैं गलत व्यवहार
पार्षद प्रदीप अग्रवाल ने स्ट्रीट लाइट खराब होने का मामला उठाया। मेयर ने प्रकाश व्यवस्था प्रभारी पंकज भूषण से स्ट्रीट लाइट ठीक न होने का कारण पूछा। उन्होंने बताया कि मेरे पास प्रकाश व्यवस्था का अतिरिक्त चार्ज है। मैं सिविल का हूं और इलेक्ट्रिकल के बारे में ज्यादा नहीं जानता। कर्मचारी न होने के बाद भी स्ट्रीट लाइट ठीक कराई। उन्होंने पार्षदों द्वारा लाइट ठीक कराने पर दिए गए पत्र की कॉपी मेयर के सामने रख दी। इस पर पार्षदों ने हंगामा कर दिया, बोले यह भी बताएं कि कितनी लाइट खराब हैं। लाइट ठीक करने वाले कंपनी के कर्मचारियों के व्यवहार को गलत बताया, सुझाव दिया कि 300 लाइट खरीद ली जाएं। जिससे खराब लाइट को बदलकर नई लाइट लगा दी जाए।

टोरंट से क्यों नहीं वसूल पा रहे 220 करोड़
बजट में टोरंट पर 220 करोड़ रुपये का बकाया दर्शाया गया। इस पर पार्षदों ने वसूली न होने का कारण पूछा। प्रभारी विनोद गुप्ता ने बताया कि शासन स्तर पर वार्ता चल रही है। किराए की संपत्ति, गृहकर की संपत्तियों में घर, होटल, हॉस्पिटल का ब्योरा न देने के साथ ही मल्टीस्टोरी बिङ्क्षल्डग में रह रहे लोगों से गृहकर वसूलने का प्रस्ताव रखा। नामांतरण शुल्क सर्किल रेट का एक प्रतिशत किए जाने के प्रस्ताव का पार्षदों ने विरोध किया। हर्षित शर्मा ने बाढ़ का बजट शामिल करने का प्रस्ताव रखा।

स्ट्रीट लाइट पर खर्च होंगे 25 करोड़
नगर निगम को राज्य वित्त आयोग से 300 करोड़ रुपए मिलने थे, शासन ने इसे बढ़ाकर 365.79 करोड़ रुपए कर दिया है। वहीं, 15 वें वित्त आयोग से मिलने वाले 180 करोड़ रुपए के बजट को बढ़ाकर 222.97 करोड़ रुपये कर दिया है। कुल 588.76 करोड़ रुपए मिलेंगे। सदन में हर पार्षद को 10-10 स्ट्रीट लाइट देने, निर्माण का बजट 75 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए, प्रकाश व्यवस्था का बजट 20 से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया। हाउस टैक्स का टारगेट 125 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए और 3.50 लाख संपत्तियों से हाउस टैक्स वसूलने के लिए कहा गया। जलकल के बजट को बिना चर्चा के ही पास कर दिया गया। बसपा और सपा पार्षदों की अनुपस्थिति में नगर निगम का 1,117 करोड़ और जलकल का 167 करोड़ का बजट पास कर दिया गया। मेयर हेमलता दिवाकर कुशवाहा, नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल, अपर नगर आयुक्त सुरेंद्र प्रसाद यादव, उपसभापति रवि बिहारी माथुर, पार्षद प्रदीप अग्रवाल, राकेश जैन, हेमंत प्रजापति, मिथलेश मौर्य आदि मौजूद रहे।


नगर निगम का बजट
वित्तीय वर्ष 2023-24-1117.51 करोड़ रुपए
आय का लक्ष्य-947.51 करोड़ रुपए
अनुमानित व्यय-796 करोड़ रुपए
वर्ष 2022-23-1050.71 करोड़ रुपए
वर्ष 2021-22- 644.55 करोड़ रुपए
वर्ष 2020-21- 557.84 करोड़ रुपए
वर्ष 2019-20- 581.78 करोड़ रुपए

जलकल बजट 167.80 करोड़ रुपए
अनुमानित आय 160 करोड़ रुपए
अनुमानित व्यय 142.82 करोड़ रुपए

विकास शुल्क----
एक हेक्टेयर तक जमीन पर 10 हजार रुपए
एक से ढाई हेक्टेयर तक 20 हजार रुपए
ढाई से पांच हेक्टेयर तक 30 हजार रुपए
पांच हेक्टेयर से अधिक 15 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर