एनजीटी में विचाराधीन है याचिका
सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल के पुनर्निर्धारण से संबंधित पर्यावरण कार्यकर्ता डॉ। शरद गुप्ता की याचिका राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में विचाराधीन है। इसकी अधिसूचना को राज्य सरकार ने समय मांगा है। पक्षी विहार के क्षेत्रफल की अधिसूचना होने के बाद ही ईको सेंसिटिव जोन का निर्धारण हो सकता है। मामले में अगली सुनवाई जनवरी में प्रस्तावित है। डॉ। शरद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को पक्षी विहार का क्षेत्रफल 403 हेक्टेयर से बढ़ाकर 799 हेक्टेयर करने के निर्देश दिए थे। राज्य सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाए जाने पर उन्होंने एनजीटी में अवमानना याचिका दायर की थी।