आगरा (ब्यूरो)। इस साल हुई बारिश ने फसलों से लेकर सड़कों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की 236 सड़कों को 449 किलोमीटर क्षेत्र में गहरे जख्म दिए हैं। इन्हें भरने के लिए पीडब्ल्यूडी ने शासन से 3.12 करोड़ रुपए मांगे हैं।
सीएम ने 15 सितम्बर तक मांगी थी रिपोर्ट
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 सितंबर तक सड़कों का सर्वे कर रिपोर्ट मांगी थी। लोक निर्माण विभाग ने सर्वे कर शासन को रिपोर्ट भेज दी है। पीडब्ल्यूडी के दोनों ही खंडों में 236 सड़कों में 449 किलोमीटर में गड्ढे हुए हैं। इनकी मरम्मत के लिए 3.12 करोड़ रुपए की डिमांड भेजी गई है। बजट आने के साथ ही सड़कों के गड्ढा मुक्ति का कार्य शुरू करा दिया जाएगा। हालांकि बड़े और गहरे गड्ढों को भरने का कार्य किया जा रहा है। गड्ढा मुक्ति के दौरान दो चरणों में कार्य किया जाएगा। इसके बाद डामर की लेयर डाली जाएगी। अक्टूबर तक सभी सड़कों में गड्ढा मुक्ति का कार्य कराया जाएगा।
खंडों की स्थिति
प्रांतीय खंड में 112 सड़कों में 225 किलोमीटर क्षेत्र में सड़क टूट गई हैं।
निर्माण खंड दो में 124 सड़कों में 224 किलोमीटर क्षेत्र में सड़क टूट गई हैं।
बारिश के कारण सड़कें टूटी हैं। 15 सितंबर तक सड़कों का सर्वे कराया गया है। जल्द ही गड्ढा मुक्ति अभियान प्रारंभ किया जाएगा। सभी सड़कों के गड्ढे ठीक कर दिए जाएंगे।
सीपी ङ्क्षसह, अधीक्षण अभियंता, पीडब्ल्यूडी
सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में आज से जुटेगा पीडब्ल्यूडी
आगरा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम आज शनिवार से शुरू कर देगा। 15 सितंबर तक हुए सड़कों के सर्वे में सामने आया था कि जिले में 236 सड़कों में 448 किलोमीटर क्षेत्र में गड्ढे हुए हैं। जगह-जगह टूट गईं हैं। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने दावा किया है कि 10 अक्टूबर तक हर हाल में सड़कों को दुरुस्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही नवीनीकरण और विशेष मरम्मत के कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने के लिए डिमांड की गई धनराशि का लगभग 80 प्रतिशत बजट मिल चुका है। अधीक्षण अभियंता सीपी ङ्क्षसह ने बताया कि चिन्हित सभी सड़कों को हर हाल में 10 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। नवीनीकरण आदि के भी कार्य शुरू कराए जाएंगे।
सड़कों की स्थिति पर एक नजर
विभाग कुल रोड
पीडब्ल्यूडी 1796.704 किमी।
मंडी समिति 134.56 किमी।
नगर निगम 116.05 किमी।
एडीए 6.21 किमी।
प्रधानमंत्री 22 किमी।
सिंचाई विभाग 58.22 किमी।
