कई बार आंदोलन कर चुके हैं किसान
रायपुर व रहनकलां में इनर ङ्क्षरग रोड व लैंड पार्सल के लिए एडीए ने वर्ष 2008-09 में एडीए ने भूमि अधिगृहीत की थी। एडीए ने किसानों की भूमि राजस्व अभिलेखों में अपने नाम करा ली थी। 612 हेक्टेयर भूमि का मुआवजा किसानों को अभी तक नहीं दिया जा सका है। किसान कई बार आंदोलन कर चुके हैं। पिछले वर्ष 26 जुलाई को सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को चार गुणा मुआवजा देने या भूमि वापस करने के निर्देश दिए थे। अक्टूबर, 2023 में अनुग्रह राशि की मांग करते हुए एडीए ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित किया था। 14 अगस्त को बोर्ड बैठक में निर्णय लेकर किसानों को भूमि वापस करने का प्रस्ताव भेजा गया था। लखनऊ में विधानसभा समिति के समक्ष एडीए अधिकारियों ने शुक्रवार को प्रस्ताव पर एडीए ने प्रेजेंटेशन दिया, जिसके बाद अब किसानों को भूमि वापसी पर शीघ्र निर्णय होने की उम्मीद जगी है।
अवैध निर्माण पर लगे अंकुश, बकायेदारों पर हो सख्ती
आगरा। एडीए उपाध्यक्ष एम। अरून्मोली ने शनिवार को सभी अनुभागों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने प्रवर्तन अनुभाग को अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए, जिससे कि शहर में बढ़ती अवैध निर्माणों की संख्या में कमी आए। एडीए की योजनाओं के बकायेदारों पर सख्ती करने को कहा, जिससे कि एडीए का राजस्व बढ़े। उन्होंने गुणवत्ता के साथ सभी प्रोजेक्ट समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। सभी प्रभारियों ने अपने अनुभाग से संबंधित कार्यों का प्रेजेंटेशन दिया। एडीए सचिव श्रद्धा शांडिल्यायन व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
